पाच वर्षात ६० टक्केच निधी खर्च - वडेट्टीवार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 17, 2019 04:14 IST2019-09-17T04:14:41+5:302019-09-17T04:14:55+5:30

भाजप शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षातील कामगिरी सुमार झाली असून आर्थिक नियोजनही फसले आहे.

Only five per cent of the funds will be spent in five years | पाच वर्षात ६० टक्केच निधी खर्च - वडेट्टीवार

पाच वर्षात ६० टक्केच निधी खर्च - वडेट्टीवार

मुंबई : भाजप शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षातील कामगिरी सुमार झाली असून आर्थिक नियोजनही फसले आहे. सरकारने पाच वर्षात सर्व विभागांसाठी एकूण १४ लाख १३ हजार २७६ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली, परंतु ८ लाख ९६ हजार ४८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सर्वसाधारणपणे ६० टक्केच तरतूद खर्च केल्याचे त्यांच्या आकडेवारीतून समोर आल्याची माहिती देत हा आर्थिक बेशिस्तीचा कळस असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले, शासनाने जाणीवपूर्वक गरीब शेतकरी कसा गरीब राहिल यासाठी ठरवून प्रयत्न केला असल्याचे यातून दिसून येते. एकंदरीत खर्चाची आकडेवारी पाहता खरोखरच कर्जमाफी झाली आहे का, अशी शंकाही निर्माण होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी ५६ हजार ८७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना ४१ हजार ८८६ कोटी रुपयांचा खर्च केला.
राज्य अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या ९ टक्के तरतूद आदिवासी विकास विभागासाठी प्रतीवर्षी अर्थसंकल्पीत केली जाते. परंतु येथेही मंजूर निधी खर्च केलेला नाही. पाच वर्षात ४० हजार ५७१ कोटींची तरतूद झाली, परंतु फक्त २९ हजार ९२ कोटीच खर्च झाला. यातून भाजप शिवसेना सरकार आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी किती कट्टीबद्ध आहे हे दिसते, असेही ते म्हणाले.
सरकारने विकासात शहर व ग्रामीण असा भेदभावही केल्याचे दिसते. राज्यातील ४२ टक्के जनता शहरी भागात, तर ५८ टक्के ग्रामीण भागात राहते. राज्यातील ४२ टक्के जनतेसाठी गत पाच वर्षात जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे, त्यातील ८० टक्क्यांहून जास्त निधी खर्च झालेला दिसतो. परंतु कृषी क्षेत्रासाठी केवळ ३१ हजार कोटी रुपयेच खर्च झाले. केवळ शहरी विकासालाच प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट होते. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास सरकारला अपयश आल्याने ग्रामीण बेरोजगारांचा लोंढे नजीकच्या शहरात आल्याने शहरही बकाल झाली आहेत, असेही ते म्हणाले.

Web Title: Only five per cent of the funds will be spent in five years