वटहुकूमाची मुदत संपल्याने मुस्लीम आरक्षण संपुष्टात; याचिका फेटाळण्याची राज्य सरकारची विनंती

मराठा समाजाबरोबर मुस्लीम समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात काढलेल्या वटहुकूमाची वैधता २३ डिसेंबर २०१४  रोजी संपली

मुंबई - मुस्लीम समाजाला शिक्षणामध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करणाऱ्या वटहुकूमाची मुदत २३ डिसेंबर २०१४ मध्ये संपली. वैधानिक अधिष्ठानाशिवाय कोणतेही आरक्षण सुरू राहू शकत नाही, असे म्हणत राज्य सरकारने याचिकाकर्त्याने १७ फेब्रुवारी २०२६ च्या अधिसुचनेला दिलेले आव्हान अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. 

व्यवसायाने वकील असलेल्या  सय्यद एजाज अब्बास नक्वी यांनी  सरकारच्या १७ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला आव्हान दिले. या याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश  न्यायालयाने  दिले होते. त्यानुसार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. याचिकाकर्त्यांनी चुकीच्या तथ्यांवर याचिका दाखल केल्याने ती फेटाळावी, अशी विनंती सरकारने केली.  मराठा समाजाबरोबर मुस्लीम समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात काढलेल्या वटहुकूमाची वैधता २३ डिसेंबर २०१४  रोजी संपली. त्यामुळे त्याअंतर्गत २२ जुलै २०१४ व २८ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या परिपत्रकाला कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे   अधिसूचना काढण्यात आली, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

सरकारचे म्हणणे काय?
वटहुकूम रद्द करण्यात आला असला तरी वटहुकूम अस्तित्वात असेपर्यंत ते त्याची मुदत संपेपर्यंत ज्यांनी या वटहुकूमांतर्गत शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे, त्यांना संरक्षण मिळाले आहे. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी विचारात घेतली नाही. सरकारने कोणताही भेदभाव केलेला नाही किंवा राजकीय दबावाखाली येऊन हा निर्णय घेतला नाही. आरक्षण धार्मिकतेचा निकष लावून देता येत नाही, तर त्याला कायद्याचे अधिष्ठान लागते. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती देशमुख यांनी न्यायालयाला केली.