ठेकेदारांकडून पालिकेची नाकाबंदी

By Admin | Updated: February 21, 2016 02:23 IST2016-02-21T02:23:11+5:302016-02-21T02:23:11+5:30

नालेसफाईच्या कामात मोठा घोटाळा झाल्याचे उघड झाल्यानंतर महापालिकेने या वर्षी खबरदारी घेण्याचे ठरविले़ मात्र ठेकेदारांनी कधी जास्तीचा तर कधी अंदाजित खर्चापेक्षा कमी किमतीमध्ये

Municipal blockade from contractors | ठेकेदारांकडून पालिकेची नाकाबंदी

ठेकेदारांकडून पालिकेची नाकाबंदी

मुंबई : नालेसफाईच्या कामात मोठा घोटाळा झाल्याचे उघड झाल्यानंतर महापालिकेने या वर्षी खबरदारी घेण्याचे ठरविले़ मात्र ठेकेदारांनी कधी जास्तीचा तर कधी अंदाजित खर्चापेक्षा कमी किमतीमध्ये काम करण्याची तयारी दाखवीत पालिकेचीच नाकाबंदी सुरू केली आहे़ ठेकेदारांनी पुन्हा जादा बोली लावल्यामुळे पुनर्निविदेचा प्रयत्नही फेल गेला आहे़ त्यामुळे तिसऱ्यांदा पुनर्निविदा मागविण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे़
नालेसफाईच्या कामामध्ये दीडशे कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर पालिकेने जुन्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरू केली़ त्यामुळे नवीन ठेकेदारांना संधी देण्याचा पर्याय पालिकेपुढे उरला होता़ त्यातही कामाचा अनुभव असलेले चांगले ठेकेदार मिळत नसल्याने पालिका प्रशासनाने अटी व शर्ती शिथिल केल्या़ मात्र दर्जेदार कामांसाठी चांगले ठेकेदार नेमण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरला़
दीडशे कोटींच्या घोटाळ्यात आरोपी ठेकेदारांना निविदा भरण्यास मनाई करण्यात आली होती़ मात्र नवीन ठेकेदारांनी छोट्या नाल्यांसाठी ६० ते ९० टक्के अधिक बोली, तर मोठ्या नाल्यांसाठी १४ ते ७० टक्के अधिक बोली लावली़ अधिकाधिक ठेकेदार पुढे यावे, म्हणून अटी शिथिल करण्यात आल्या़ मात्र त्यासही प्रतिसाद मिळाला नाही़ (प्रतिनिधी)

ठेकेदारांचा प्रतिसाद नाही
गेल्या वर्षीप्रमाणे १४० कोटी रुपयांचे कंत्राट यंदाही देण्यात येणार आहे़ मात्र गाळ काढण्याचे प्रमाण ६० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली होती़ तरीही ठेकेदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत नसल्याने तिसऱ्यांदा पुनर्निविदा मागविण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे़

ठेकेदारांबरोबर वाटाघाटी
या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी पालिकेने निविदा समितीची बैठक बोलावली आहे़ त्यांची वाटाघाटी करून पालिकेला परवडणाऱ्या दरांमध्ये काम करण्यास त्यांना राजी करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असणार आहे़ मात्र पुनर्निविदेसाठी पुन्हा एकदा पालिकेला अटी शिथिल कराव्या लागणार आहेत़

Web Title: Municipal blockade from contractors