अनेक नेत्यांची ईडी चौकशी झाली, पण पॉलिटिकल शो केला नाही; अनिल पाटलांचा रोहित पवारांना टोला

राष्ट्रवादीतील शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांची १ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा ईडी चौकशी होणार आहे.

Rohit Pawar ( Marathi News ) : मुंबई- राष्ट्रवादीतील शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांची १ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा ईडी चौकशी होणार आहे. या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील कार्यकर्ते राज्यभरात घंटानाद करण्यात येणार आहे. यावरुन आता राजकीय वर्तुळात आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे मंत्री अनिल पाटील यांनी आमदार रोहित पवार यांच्यावर टीका केली. 

" रोहित पवार यांच्या आधी अनेक नेत्यांची ईडी चौकशी झाली. त्यांच्या आधी आमदार प्राजक्त तनपुरे, जयंत पाटील साहेब यांची ईडीने चौकशी केली, पण अनेक नेत्यांनी पॉलिटिकल शो केले नाही, असा टोलाही मंत्री अनिल पाटील यांनी रोहित पवार यांना लगावला. 'आपलं कतृत्व चांगल असेल तर ईडीमध्ये काहीही होणार नाही. शो करण्यापेक्षा आपलं म्हणण योग्य पद्धतीने मांडलं तर कोणताच पक्ष काहीही करणार नाही, असंही मंत्री पाटील म्हणाले. 

रोहित पवारांच्या ED चौकशीविरोधात सर्व सरकारी कार्यालयासमोर NCP करणार घंटानाद

सर्व सरकारी कार्यालयासमोर NCP करणार घंटानाद

 राष्ट्रवादी काँग्रेसशरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांची १ फेब्रुवारी रोजी ईडी कडून पुन्हा चौकशी करण्यात येणार आहे. या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून केंद्र सरकार विरोधात महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय आणि तहसील कार्यालय या ठिकाणी केंद्र सरकार विरोधात घंटानाद करण्यात येणार आहे.  मागील चौकशीत ईडीनं १० तास रोहित पवारांना बसवून ठेवले. त्यानंतर आता पुन्हा १ फेब्रुवारीला चौकशी होत आहे. त्यामुळे रोहित पवारांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अन्नत्याग आणि घंटानाद आंदोलन करण्यात येणार अशी माहिती पक्षाच्या प्रवक्त्या माजी आमदार विद्या चव्हाण यांनी दिली आहे. 

विद्या चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटलं की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना मुंबई पोलिसांकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता शांततेत आंदोलन करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं असताना देखील नोटिसा बजावण्यात येत आहे. देशात आणि महाराष्ट्रात लोकशाही आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर लोकशाही असेल आणि हुकूमशाही देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात शिंदे सरकारने जाहीर केली नसेल तर आम्हाला संविधानाने अधिकार दिलेला आहे. आम्ही आमच्या कार्यालयाबाहेर आणि ईडी कार्यालयाबाहेर देखील जाऊन आंदोलनाला बसू शकतो हा अधिकार आम्हाला संविधानाने दिलेला आहे असं त्यांनी म्हटलं.