राणेंच्या बंगल्यावरुन न्यायालयाचा संताप, तळ्यात-मळ्यात करणारी याचिका कोर्टापेक्षा श्रेष्ठ आहे का?

महाविकास आघाडी सत्तेत असताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील 'अधिश' बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास मुंबई महापालिकेने ठाम नकार दिला.

मुंबई-

महाविकास आघाडी सत्तेत असताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील 'अधिश' बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास मुंबई महापालिकेने ठाम नकार दिला. मात्र सत्ताबदलानंतर राणे यांचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास अनुकूलता दर्शविली. त्यावर पालिका उच्च न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहे का?, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केला. 

न्यायालयाने राणेंच्या कंपनीने केलेल्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे. राणे यांच्या याचिकेला व पालिकेच्या भूमिकेला विरोध करणारे कोणी नसल्याने अखेरीस न्यायालयानेच पालिकेची बदललेली भूमिका तपासण्याचा निर्णय घेतला. राणे यांनी पालिकेच्या नोटिसीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जून महिन्यात पालिकेने व त्यापाठोपाठ उच्च न्यायालयानेही राणे यांची याचिका फेटाळली. मात्र थोड्याच दिवसांत राणे यांच्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर बांधकाम नियमित करण्यास पालिकेनही तयारी दर्शवली; परंतु न्या. आर.डी.धानुका व न्या. कमल खता यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. 

न्यायालय काय म्हणाले?
- पहिला अर्ज फेटाळल्यानंतर पालिका दुसऱ्याच्या अर्जावर विचार कसा काय करू शकते? न्यायालयाने दिलेल्या (राणे यांचा अर्ज फेटाळणारा पाहिला आदेश) आदेशाला मान आहे की नाही?
- पालिकेकडून विरोध नसल्याचे दिसते. 
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून विरोध का नाही? अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची परवानगी पालिका देऊ शकते का? आता यावरच आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. 

महापालिकेचे म्हणणे काय?
भविष्यात एखाद्या खासगी विकासकाने कोणतीही परवानगी न घेता १०० मजली इमारत उभी केली आणि मग ती नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज केला तर परवानगी द्याल? असा प्रश्न न्यायालयाने करताच पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी म्हटले की, जितकी मर्यादा असेल तितकीच परवानगी देण्यात येईल. राणेंच्या दुसऱ्या अर्जावर पालिका विचार करेल आणि आदेश देईल, असे पालिकेने म्हटले आहे.