मच्छीमार समितीचे जेलभरो आंदोलन

आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करण्याला अखिल भारतीय मच्छीमार समितीने विरोध दर्शवला आहे. पर्सेसीन नेटला विरोध करताना कृती समितीने १९ नोव्हेंबरला जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे

मुंबई : आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करण्याला अखिल भारतीय मच्छीमार समितीने विरोध दर्शवला आहे. पर्सेसीन नेटला विरोध करताना कृती समितीने १९ नोव्हेंबरला जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचप्रमाणे आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करण्याचे आवाहन करणारे काँग्रेस नेते नारायण राणे यांना अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने मासेमारीवर खुल्या मैदानात चर्चा करण्याचे आव्हान दिले आहे.
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर १९ नोव्हेंबरला मोर्चा काढून जेलभरो आंदोलनाची सुरुवात होईल, असे कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, पर्सेसीन नेटच्या साहाय्याने मासेमारी केल्यामुळे समुद्रातील माशांचा ७० टक्के साठा नष्ट झाला आहे. उरलेल्या ३० टक्के साठ्यात राज्यात मासळीच्या १२८ जातींपैकी फक्त ७५ जातीचे मासे शिल्लक राहिले आहेत. अशीच परिस्थिती राहिल्यास येत्या दोन वर्षांनंतर मासेमारी बंद करण्याची वेळ राज्य शासनावर येईल.
कृती समितीचे उपाध्यक्ष कोळी म्हणाले की, आघाडी सरकारने डॉ. सोमवंशी आणि डॉ. विनय देशमुख या मत्स्यशास्त्रज्ञांची एक अभ्यास गट समिती नेमली होती. या समितीने २०१२ साली पर्सेसीन नेटच्या साहाय्याने मासेमारी केल्याने पाच वर्षांत माशांचे साठे संपुष्टात येतील, असा इशारा दिला होता. नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अहवालाला मंजुरी दिली. मात्र त्याची अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. महिन्याभरात अधिसूचना काढली नाही, तर हिवाळी अधिवेशनात पारंपरिक मच्छीमार आंदोलन करतील, असा इशारा कोळींनी दिला.
राज्यात मत्स्यदुष्काळ !
गेल्या १० वर्षांत पापलेटचे उत्पादन आठ हजार टनावरून फक्त ५०० टनांवर आले आहे. शिवाय बोंबील २० टक्के, रावस १० टक्के, घोळ १२ टक्के, शिवंड २० टक्के, तांब २ टक्के, दाढा १५ टक्के, कोळंबी ४० टक्के, शिंगाडा ५० टक्के, मुशी ३० टक्के, सुरमय ४५ टक्केच शिल्लक राहिला आहे. पुढील दोन वर्षांत हे साठे १५ ते २० टक्क्यांवर येण्याची भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
येथे मासेमारीला बंदी
मात्स्यसाठा खालावल्याने अमेरिका, कॅनडा आणि काही युरोपियन देशांत आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. जपानमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आधुनिक मासेमारीमुळे
१० वर्षांसाठी कोणत्याही प्रकारे मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.