‘मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य न झाल्यास अधिवेशन चालू देणार नाही’

आझाद मैदान येथे २४ दिवसांपासून मराठा समाजाचे तरुण विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार उदासीन आहे. २४ दिवस झाले तरी सरकार आंदोलकांची दखलसुद्धा घेत नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मराठा समाजाच्या उमेदवारांच्या प्रश्नाला न्याय मिळायला हवा. अन्यथा २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी गुरुवारी दिला.

आझाद मैदान येथे २४ दिवसांपासून मराठा समाजाचे तरुण विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. दरेकर यांनी आज या आंदोलकांची भेट घेतली. या वेळी दरेकर म्हणाले की, २४ दिवसांपासून मराठा समाजाचे तरुण-तरुणी आपले घरदार सोडून आंदोलन करत आहेत. पण, विद्यमान राज्य सरकार याबाबत बेफिकीर आहे. आंदोलकांची दखलसुद्धा घेण्यात आली नाही. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती या सरकारने साजरी केली, त्या छत्रपतींच्या रयतेची काळजी या सरकारला दिसत नाही. २४ दिवसांपासून मराठा समाजातील तरुण-तरुणी आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. मात्र, या विद्यार्थ्यांची दखल या सरकारने अद्याप घेतली नाही. यांच्याकडे पाहायलाही या सरकारला वेळ नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात कुठेही आंदोलने झाली की, आंदोलनकर्त्यांना चर्चेला बोलावले जाते. मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जातो, असे दरेकर म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टात मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधी सुनावणीवेळी सरकारकडून कोणीही उपस्थित नव्हते. यावरून सरकारला मराठा समाजाची किती काळजी आहे, हे दिसते. मराठा समाजाने आपली शक्ती शांततेच्या मार्गाने दाखवली. त्याची दखल तत्काळ सरकारने घेत कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे आरक्षण दिले. मात्र, या सरकारने या समाजाची दखल घेतली नाही. तर, पुन्हा एकदा मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही दरेकर यांनी दिला. मराठा समाजाच्या सुमारे ३५०० विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीबाबत संभ्रम तयार केला जात आहे. कलम १८ अन्वये पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षण लागू होऊ शकते, पण महाविकास आघाडीचे सरकारच यामध्ये खोडा घालत आहेत. मराठा समाजाच्या उमेदवारांना न्याय मिळाला नाही तर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा विषय लावून धरू व मराठा समाजाच्या तरुणांना न्याय मिळवून देऊ, असेही दरेकर म्हणाले.