विद्यापीठाला आखाडा बनवू नका, उच्च न्यायालयाने सुनावले; २० वर्षे कोणी पीएच.डी करतो का?

याचिकाकर्ता गेली २० वर्षे पीएच.डीची सबब देत विद्यापीठाच्या वसतिगृहात राहत असल्याची नोंदही न्यायालयाने यावेळी घेतली. २० वर्षे कोणी पीएच.डी करतो का?

मुंबई - पाली भाषेच्या संवर्धनासाठी गेले कित्येक महिने मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये आंदोलन करणाऱ्या बौद्ध भिक्खूला उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावले. ‘विद्यापीठ हे विद्यापीठाप्रमाणेच राहू द्या. त्याचा आखाडा करू नका,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांना कॅम्पस कधी सोडणार, याची माहिती देण्याचे 
निर्देश दिले.

विद्यापीठातील पाली भाषा विभागाचे संवर्धन आणि वसतिगृहाच्या मागणीसाठी संशोधक विद्यार्थी तथा बौद्ध भिक्खू भंते  विमांसा (राजेश बलखंडे) यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये केलेले आंदोलन मोठे तणावपूर्ण ठरले होते. ‘विद्यापीठ प्रशासनाने  अन्यायकारक वागणूक दिली तसेच हल्ला केला’, असा आरोप आंदोलकांनी केला. वातावरण आणखी चिघळू शकते. त्यामुळे या आंदोलकर्त्याला विद्यापीठाच्या आवारातून हटविण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, यासाठी विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

न्या. रवींद्र घुगे व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने बौद्ध भिक्खूला विद्यापीठाचे कॅम्पस कधी सोडणार, अशी विचारणा  केली. त्यावर बौद्ध भिक्खूच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. याचिकाकर्त्याने हिंसा केलेली नाही. शांततेत तो आंदोलन करत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या इतक्या मोठ्या आवारात तो आंदोलन करू शकत नाही का?

आंदाेलक विद्यार्थ्यावर काेर्टाचे कठाेर ताशेरे
याचिकाकर्ता गेली २० वर्षे पीएच.डीची सबब देत विद्यापीठाच्या वसतिगृहात राहत असल्याची नोंदही न्यायालयाने यावेळी घेतली. २० वर्षे कोणी पीएच.डी करतो का? मुंबईतील रेडिरेकनर दराप्रमाणे वसतिगृहात राहत असलेल्या रूमचे भाडे भरा आणि मग तिथे मुक्काम करा, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विद्यापीठाचे कॅम्पस कधी सोडणार, अशी विचारणा पुन्हा   केली. त्यावर ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी याबाबत गुुरुवारी माहिती देतो,असे न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालय काय म्हणाले?
या युक्तिवादावर न्यायालयाने म्हटले की, विद्यापीठ ‘विद्यापीठा’प्रमाणेच राहू द्या. त्याचा आखाडा करू नका. तुम्ही स्वत:ला संत म्हणत असलात तरी प्रत्येक नागरिकाने कायद्याचा आदर करायला पाहिजे. ‘तुम्ही कशासाठी आंदोलन करत आहात? तुमच्या मागण्यांवर कोण निर्णय घेणार आहे? राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे तर त्यांच्याकडे जा. तेच निधी देणार आहेत. सरकारचेच कर्मचारी निवृत्तीचे लाभ तर कधी वेतन मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात येत आहेत. सरकार पैसे नाहीत, असे सांगत आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.