अनुदानासाठी शिक्षक आक्रमक

सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील १२५ कनिष्ठ महाविद्यालय आश्रमशाळांचे १६ महिन्यांपासूनचे वेतन अनुदान थांबल्याने शिक्षकांची उपासमार होऊ लागली आहे.

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील १२५ कनिष्ठ महाविद्यालय आश्रमशाळांचे १६ महिन्यांपासूनचे वेतन अनुदान थांबल्याने शिक्षकांची उपासमार होऊ लागली आहे. परिणामी, सामाजिक न्याय खात्याने तातडीने वेतन अनुदान सुरू
केले नाही, तर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेने दिला आहे.
राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळांना जोडून कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी सामाजिक न्याय विभागाने देत वेतन अनुदान सुरू केले होते. मात्र २०१४-१५पासून अचानक सरकारने ११६ संस्थांचे वेतन अनुदान बंद केले.
परिणामी, संस्थेतील शेकडो शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची उपासमार सुरू झाली आहे. तरी तत्काळ प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांकडे केली आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले की, सामाजिक न्याय विभागाने २६ जून २००८ रोजी राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या माध्यमिक शाळांना श्रेणीवाढ देऊन कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी दिली. त्यानुसार जून २००८पासून उच्च माध्यमिक शाळा सुरू झाल्या. शासन निर्णयानुसार या कनिष्ठ महाविद्यालयांना पाचव्या वर्षापासून २५ टक्के अनुदान, सहाव्या वर्षी ५० टक्के वेतन अनुदान, सातव्या वर्षी ७५ टक्के व आठव्या वर्षी १०० टक्के वेतन अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. त्याप्रमाणे बहुतेक कनिष्ठ महाविद्यालये २००८-०९पासून सुरू झाल्याने पहिले ४ वर्षे वेतन अनुदान देण्यात आले नाही. पाचव्या वर्षी २५ व सहाव्या वर्षी ५० टक्के अनुदान देण्यात आले.