मुदतठेवींचा वापर प्रकल्पांसाठीच, इमारतींना कराच्या कक्षेत आणणार; BMC आयुक्तांचे परखड प्रतिपादन

९४ तासांच्या चर्चेनंतर अर्थसंकल्पाला मंजुरी, पालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावर गेल्या १५ दिवसांमध्ये तब्बल ९४ तास चर्चा झाली आणि त्यात १८८ नगरसेवकांनी आपली मते व्यक्त केली

मुंबई - महापालिकेच्या ठेवींचा वापर प्रकल्पांच्या खर्चासाठीच करण्यात येत असून, प्रकल्पांमुळे नागरिकांच्या सुविधांमध्ये भर पडत आहे. त्याचबरोबर मालमत्ता कराची व्याप्ती वाढविण्यासाठी अधिकाधिक इमारतींना मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले. 

पालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावर गेल्या १५ दिवसांमध्ये तब्बल ९४ तास चर्चा झाली आणि त्यात १८८ नगरसेवकांनी आपली मते व्यक्त केली. त्यानंतर गुरुवारी मध्यरात्री अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. अर्थसंकल्पावर एवढ्या मोठ्या संख्येने नगरसेवक बोलण्याची बहुदा ही पहिलीच वेळ असावी. आयुक्त भिडे यांनी आपल्या भाषणात नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांचा परामर्श घेतला. काेरोना काळात प्रकल्पांची कामे थांबल्याने मुदत ठेवींना हात लावण्याची वेळ आली नव्हती. 

रुग्णालय परिसरात जेनेरिक औषधांची दुकाने
पालिकेने गेल्या काही काळात बंद प्रकल्पांची कामे सुरू करून नवीन प्रकल्पही हाती घेतल्याने काही प्रमाणात ठेवींचा वापर वाजवी पद्धतीनेच करण्यात येत असल्याचे भिडे यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांनी कोळीवाडे, आरोग्य, शिक्षण, भूखंडावरील आरक्षण, विविध प्राधिकरणे आणि विकासकांकडे असलेली थकबाकी, महापालिका रुग्णालयातील खाटांची संख्या, नालेसफाई, घनकचरा व्यवस्थापन, बेस्टचे सक्षमीकरण आधी विविध विषयांवर सविस्तर निवेदन केले.
पालिका रुग्णालयातील खाटांची संख्या आणि त्याबाबत माहिती देण्यासाठी डॅशबोर्ड कार्यान्वित करण्यात येत असून, रुग्णालय परिसरात जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे नमूद केले. पालिकेच्या विविध प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या विभागांत सदनिका देण्यासाठी काटेकोर नियोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा १०० टक्के वापर व्हावा : महापौर
विविध कामांसाठी केलेल्या तरतुदी १०० टक्के वापरल्या गेल्या, तर अर्थसंकल्प फलद्रुप होईल, असे प्रतिपादन महापौर रितू तावडे यांनी चर्चेचा समारोप करताना व्यक्त केले. मुंबईतील नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या नागरी सुविधा मिळाव्यात, म्हणून अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या विविध तरतुदी उल्लेखनीय आहेत.  पायाभूत सुविधा, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वाहतूक व्यवस्था आणि आधुनिक व डिजिटल प्रशासन यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला असून, हे मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाचे द्योतक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

विरोधकांचा सभात्याग
अर्थसंकल्पावर आयुक्तांचे भाषण संपल्यानंतर महापौरांनी अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी टाकण्यापूर्वीच, निधी वाटपात भेदभाव झाल्याचा आरोप करीत आणि अर्थसंकल्प कोणतीही दिशा देणारा नसल्याचा आक्षेप नोंदवून विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी  सभात्याग करण्याची घोषणा केली आणि विरोधकांनी सभात्याग केला.