टोलसाठी ‘फास्टॅग’ प्रणाली योग्यच; उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

प्रत्येक टोल प्लाझाच्या ठिकाणी फास्टॅग वापरणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. परंतु, यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा येत असल्याचे म्हणत, पुण्यातील रहिवासी अर्जुन खानापुरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. 

मुंबई : केंद्र शासनाने वाहनांसाठीच्या सुरू केलेल्या फास्टॅग धोरणामुळे डिजिटल टोल प्रणाली अत्यंत कार्यक्षम व  पारदर्शी होते. त्यामुळे सुरळीत प्रवास करता येतो. सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे, असे म्हणत फास्टॅगसंबंधी निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

प्रत्येक टोल प्लाझाच्या ठिकाणी फास्टॅग वापरणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. परंतु, यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा येत असल्याचे म्हणत, पुण्यातील रहिवासी अर्जुन खानापुरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. 

डिजिटल टोल प्रणालीमुळेच प्रवास सुरळीत आणि सुरक्षित होतो. तसेच टोल प्लाझावरील गर्दी आणि प्रदूषणदेखील कमी होण्यास मदत होणार आहे. परिणामी हा सरकारचा निर्णय उचित आहे, सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयात न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही; असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

न्यायालयातील युक्तिवाद
फास्टॅगमुळे टोल प्लाझावर होणारी वाहनांची गर्दी आता कमी झालेली आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत झाली आहे. 

९७ टक्केपेक्षा अधिक व्यवहार हे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून  झाले आहेत, अशी बाजू सरकारकडून सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आली. फास्टॅग सक्तीच्या धोरणामुळे नागरिकांना अडचण होत आहे. 

केंद्र सरकारने याबाबत घाई करू नये, असे आदेश सरकारला देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने  वकील उदय वारुंजीकर यांनी मांडली.