नॅशनल पार्कची अतिक्रमणमुक्ती धूसर; झोपड्यांच्या पुनर्वसन प्रस्तावाला प्रतिसाद मिळेना

मोबदला व्यवहार्य नसल्याने विकासकांची पाठ

मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपड्या हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने १० वर्षांपूर्वी दिले असले तरी या झोपड्या आणि आदिवासींच्या पुनर्विकासासाठी तयार केलेला प्रस्ताव व्यवहार्य ठरत नसल्याने विकासकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. विकासकांच्या मोबदल्याचे स्वरूप बदलल्याशिवाय प्रतिसादाची शक्यता धूसर असल्याचे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे. तर, धोरण बदलून येथील मानवी वस्ती वाढविणे सयुक्तिकनसल्याचे वन विभागाचे म्हणणे आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सुमारे १० टक्के जागेवर झोपड्यांचे अतिक्रमण आहे. त्यावर जवळपास २९ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. २००९ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने ही अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानंतरही ती हटविण्यात अद्याप यश आलेले नाही. अतिक्रमणमुक्तीसाठी राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी आरे मिल्क कॉलनीतील सुमारे ९० एकर जागा म्हाडाला हस्तांतरित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला. यापैकी ४७ एकर जागेवर या झोपडपट्टीत राहणाºया कुटुंबांना प्रत्येकी ३०० चौरस फुटांचे घर देत त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय राष्ट्रीय उद्यानातील १,७९५ आदिवासी कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी उर्वरित ४३ एकर जागा राखीव ठेवली आहे. म्हाडाने येथे विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर)च्या माध्यमातून २६,९५९ घरांच्या उभारणीचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

हे काम करण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांत म्हाडाने पाच वेळा निविदा प्रसिद्ध केल्या; मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेले राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याची चिन्हे तूर्त तरी दिसत नाहीत.

बांधकाम व्यवसायातील मंदीचा फटका
या प्रकल्पाचे काम घेणाºया निविदाकाराला जेवढे बांधकाम होईल त्याच्या १.२५ पट मोबदला टीडीआरच्या स्वरूपात दिला जाईल. सध्या बांधकाम व्यवसायातील मंदी, टीडीआरचे घसरलेले दर यामुळे कोणत्याही विकासकाला हे काम आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसावे. त्यामुळे निविदांना प्रतिसाद मिळत नसेल. - मिलिंद म्हैसकर, सीईओ, म्हाडा

निर्णय घेणे अवघड
मुळातच टीडीआरचा हा मोबदला कमी आहे. त्याऐवजी विकासकांना विक्रीसाठी जास्त घरे उपलब्ध करून दिली तर कदाचित प्रतिसाद मिळू शकतो. त्याबाबतचा निर्णय वन विभागाला घ्यावा लागेल. मात्र, सध्या नियोजित पुनर्वसन धोरणालाच पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे. त्यात अतिरिक्त बांधकाम करून येथील लोकसंख्या वाढविण्याचा विचार केल्यास विरोधाची धार तीव्र होईल. त्यामुळे तसा निर्णय घेणे अवघड असल्याचे वन विभागाचे म्हणणे आहे.