सत्ताधारी सदस्यांच्या अनुपस्थितीमुळे नामुष्की, झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव रोखण्याची वेळ

दोन तृतीयांश बहुमताअभावी वडाळा परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव राखून ठेवण्याची आली वेळ 

मुंबई - महापालिका सभागृहात सत्ताधारी पक्षाला आपल्याच नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीचा मोठा फटका गुरुवारी बसून नामुष्की पत्करावी लागली. त्यामुळे वडाळा येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाला प्राधान्याने मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव दोन तृतीयांश मंजुरी अभावी राखून ठेवावा लागला.

वडाळ्यातील आझाद नगर आणि कमला नगर झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव तातडीची बाब म्हणून सुधार समितीने मंजूर केला होता. सभागृहात सुधार समिती अध्यक्ष संध्या दोषी यांनी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडला. मात्र, सत्ताधारी बाकांवरील अनेक नगरसेवक गैरहजर असल्याचे पाहून विरोधकांनी यावर मतदानाची मागणी केली.

पक्षादेशच नव्हता, समन्वयाचाही अभाव
सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांवर नेत्यांची पकड नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. भाजप आणि शिवसेनेच्या गटनेत्यांना विरोधकांच्या रणनीतीची कल्पना असतानाही त्यांनी ‘व्हीप’ (पक्षादेश) जारी केला नाही. गुरुवारी त्यांचे नगरसेवकही उशिराने सभागृहात पोहोचले. सभागृह नेते आणि महापौर यांच्यातही समन्वयाचा अभाव दिसून आल्याने विरोधकांनी प्रस्ताव रोखला. पालिका निवडणुकीनंतर नियमित कामकाज सुरू होऊन काही महिने होत नाही तोच सत्ताधाऱ्यांवर ही वेळी आली आहे.

गेल्या आठवड्यात घेतला सावध पवित्रा  
मागील आठवड्यात अशाच स्वरूपाचा प्रस्ताव सभागृहापुढे मांडला जाणार होता. मात्र, विरोधी पक्षाचे नगरसेवक मतदानाची मागणी करणार असल्याची बाब ध्यानात आल्याने सत्ताधाऱ्यांनी प्रस्ताव मांडला नव्हता. मात्र, गुरुवारी ते गाफील राहिल्याने त्यांच्यावर नामुष्की ओढवल्याचे पाहायला मिळाले.

संख्याबळाची गणिते चुकल्याने मंजुरी नाही 
महापौरांनी मतदानाची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. मात्र, प्रस्तावाच्या बाजूने ६१, तर विरोधात ५८ मते पडली आणि सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ केवळ तीनने अधिक भरले. मतदानाची मागणी केल्यास सत्ताधाऱ्यांचे दोन तृतीयांश सदस्य उपस्थित असणे बंधनकारक असते. तांत्रिकदृष्ट्या हा प्रस्ताव ‘तातडीची बाब’ म्हणून मंजूर करण्यासाठी संख्याबळ आवश्यक होते. सत्ताधारी नगरसेवक वेळेवर सभागृहात उपस्थित न राहिल्याने हा प्रस्ताव आवश्यक बहुमताने मंजूर होऊ शकला नाही.

गेल्या २० वर्षांपासून पुनर्विकासाची प्रतीक्षा 
गेल्या २० वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भाडेकरूंना न्याय देण्याची विनंती करण्यात आली होती. काँग्रेसनेही या जागेच्या पाहणीची मागणी केली होती, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे होते. सुधार समितीने हा प्रस्ताव मंजूर करून सभागृहाच्या पटलावर ठेवला होता. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे.