जम्बो कोविड केंद्रासाठी वापरलेल्या जागेचा वाद; १२ कोटी ५ टक्के व्याजासह द्या, हायकोर्टाचे आदेश

यापूर्वी न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना कथित वादग्रस्त शुल्काबाबत पालिकेची भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र वैयक्तिकरित्या सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

मुंबई - वरळी येथील नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (एनएससीआय)च्या परिसरात कोरोना साथीच्या काळात उभारण्यात आलेल्या ‘जम्बो क्वारंटाईन सेंटर’साठी जागा वापरल्याबद्दल महापालिकेकडून ४० कोटी रुपये येणे असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने १२ कोटी रुपये ५ टक्के व्याजासह जमा करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. 

न्या. आर. व्ही. घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यापूर्वी न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना कथित वादग्रस्त शुल्काबाबत पालिकेची भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र वैयक्तिकरित्या सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पालिकेने जम्बो सेंटरभोवतालची जागा वापरली नसल्याचा दावा करत, साहायक आयुक्तांकडून चुकीची मोजदाद झाल्याचे म्हटले होते.

पालिका आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र
ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनी आयुक्त गगराणी यांचे प्रतिज्ञापत्र मंगळवारी सादर केले. त्यात २०२३ मध्ये ‘टोकन कॉम्पेन्सेशन’ म्हणून १२ कोटी ६६ लाख ५६ हजार २७८ रुपये देय असल्याचे नमूद केले आहे. त्यावेळी आयुक्तांनी या रकमेला मंजुरी दिल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

दावेदार भाडेपट्टीदार : मुंबई पालिका
संबंधित भूखंडाचा मालक एनएससीआय नाही, तर तो पालिकेचा भाडेपट्टीधारक आहे. त्यामुळे ‘टोकन कॉम्पेन्सेशन’ रक्कम ही योग्य व न्याय्य असल्याचा दावा पालिकेने केला. जागा वापरासाठीचा मोबदला ठरवण्याबाबत कोणतेही निश्चित सूत्र अवलंबले गेले नव्हते. एनएससीआयने संदर्भ दिलेल्या २०२०च्या परिपत्रकात भूखंडाची मालकी खासगी की पालिका? याबाबत स्पष्टता नसल्याने जानेवारी २०२३ मध्ये झालेल्या बैठकीत खुल्या जागेच्या दरानुसार मोबदला ठरवण्याचा निर्णय घेतल्याचे गगराणींनी  प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. ‘एनएससीआय’चे वकील विवेक कांतावाला यांनी मात्र पालिकेचा हिशेब चुकीचा असल्याचे म्हटले. क्लबने ३० महिन्यांच्या वापरासाठी ४० कोटी रुपये देय असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.