एसटी विलीनीकरणाची मागणी न्यायालयीन समितीसमोर करावी- मंत्री अनिल परब

खोत-पडळकर कामगारांना भडकावित आहेत

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमधील विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीसमोर आपले म्हणणे मांडावे. हा विषय न्यायालयामार्फत सोडविला जाणार असल्याची भूमिका परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी मांडली. एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार चर्चेला तयार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू व्हायचे आहे, त्यांना संरक्षण देण्यात येईल, असेही परब म्हणाले.

एसटीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारची चर्चेची तयारी आहे. विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीसमोर भूमिका मांडावी. १२ आठवड्यांच्या आत न्यायालयाकडे आम्हाला अहवाल सादर करायचा आहे. दोन-चार दिवसांत यावर अभ्यास होणार नाही. विलीनीकरण करायचे असेल तर राज्य सरकारवर किती आर्थिक बोजा येईल हेही तपासावे लागेल. हा विषय उच्च न्यायालयातूनच सोडवला जाईल. त्या समितीचा जो अहवाल येईल तो आम्हाला आणि कामगारांना दोघांनाही मान्य असेल, असेही अनिल परब यांनी सांगितले.

संपकऱ्यांनी कामावर परत यावे, असे आवाहन करताना परब म्हणाले, कामावर परत आल्याने नुकसान होणार नाही. जितके दिवस कामावर जाणार नाहीत, तेवढे दिवस नुकसान होईल. राजकीय पक्ष आपल्या पोळ्या भाजून घेईल; पण आपले नुकसान कोणी भरून देणार नाही. नंतर ते वाऱ्यावर सोडून देतील. सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर हे कामगारांना भडकावण्याचे काम करीत आहेत, असा आरोपही परब यांनी केला.

एसटी महामंडळाचे भावनिक आवाहन

कोरोनाच्या संकटामुळे आपली लालपरी आधीच आर्थिक संकटात आहे. संप करून तिला आणखी गर्तेत लोटू नका. सध्या एसटीचा संचित तोटा १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. असे असूनही गेल्या १८ महिन्यांचे वेतन महामंडळाने दिले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ३,५४९ कोटींचा निधी दिला आहे. यापुढे सर्वांचे वेतन वेळेवर देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही महामंडळाने दिली आहे. संपामुळे गेले कित्येक दिवस सर्वसामान्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. या साऱ्याचा विचार करून आपण तातडीने संप मागे घ्यावा व कामावर रुजू व्हावे, अशी विनंती महामंडळाने कामगारांना केली आहे.