RTE मधील विद्यार्थ्यांकडून पैशांची मागणी; कांदिवलीतील पवार पब्लिक स्कूलचा पालकांवर दबाव

या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून कुठल्याही प्रकारे शुल्क आकारणी करणे हे RTE कायद्याचे उल्लंघन आहे. शाळा प्रशासन RTE विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून पैसे वसुलीसाठी प्रत्येक पालकांना एकएक करून दबाव आणत आहेत असा आरोप आमदार योगेश सागर यांनी विधानसभेत केला.

मुंबई - कांदिवली येथील पवार पब्लिक स्कूलमध्ये आरटीईतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून पुस्तके आणि शालेय गणवेशासाठी पैसे घेतले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.  Right to Education कायद्यातंर्गत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश दिला जातो. या मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च सरकारकडून शाळेला दिला जातो. परंतु पवार पब्लिक स्कूलमधील शाळा प्रशासनाकडून आरटीई विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर दबाव टाकल्याचा आरोप आहे. याबाबत चारकोप विधानसभेचे आमदार योगेश सागर यांनी सभागृहात औचित्याचा मुद्दा मांडत हा प्रश्न ऐरणीवर आणला.

आमदार योगेश सागर म्हणाले की, शिक्षणाचा मुलभूत हक्क हा घटनेने दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार RTE च्या २५ टक्के आरक्षित विद्यार्थ्यांना वह्या, पुस्तके, गणवेश आणि शिक्षण साहित्य मोफत द्यायला माझ्या मतदारसंघातील पवार पब्लिक स्कूल नकार देत आहे. पवार पब्लिक स्कूल ही कांदिवली, बोरिवली भागातील नामांकित शाळा आहे. या शाळेतील RTE अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून वह्या, पुस्तके, गणवेश आणि शिक्षण साहित्यासाठी शाळा प्रशासन शुल्क मागणी करत आहे असा मुद्दा त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.  

तसेच RTE कायदा आणि महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या निर्देशानुसार RTE मधील विद्यार्थ्याना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. त्यात वह्या, पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि शिक्षण साहित्यांचा समावेश होतो. या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून कुठल्याही प्रकारे शुल्क आकारणी करणे हे RTE कायद्याचे उल्लंघन आहे. शाळा प्रशासन RTE विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून पैसे वसुलीसाठी प्रत्येक पालकांना एकएक करून दबाव आणत आहेत. मुख्याध्यापिकेच्या कॅबिनमध्ये पालकांना बोलावले जाते. शाळा प्रशासनाकडून पालकांवर दबाव आणला जात आहे असा आरोपही आमदार योगेश सागर यांनी केला. 

काय आहे प्रकरण?

मुंबईतील कांदिवली भागात पवार पब्लिक स्कूल ही नामांकित शाळा आहे. या शाळेत RTE तून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून यंदा पुस्तके, गणवेशासाठी शुल्क मागितले जात आहे. शाळा प्रशासनाने यासाठी कुठलेही लिखित पत्रक काढले नाही. शाळेच्या मुख्याध्यापिकांकडून एका एका पालकांना भेटीसाठी बोलावले जाते आणि त्यांच्यावर पैसे भरण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप आहे. याबाबत अनेक पालकांच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.