सीआरझेड कायदा धाब्यावर; समुद्र किनारी बेकायदा बंगले

By Admin | Updated: July 6, 2015 23:20 IST2015-07-06T23:20:34+5:302015-07-06T23:20:34+5:30

अतिक्र मणासह पर्यावरण संरक्षण कायदा, समुद्र नियमन क्षेत्र अधिनियम (सीआरझेड) आणि महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमाचे खुलेआम उल्लंघन करुन, अलिबाग व मुरुड तालुक्यांच्या समुद्र किनारी बांधलेल्या बेकायदा

CRZ law on Thackeray; Offshore bungalows bungalows | सीआरझेड कायदा धाब्यावर; समुद्र किनारी बेकायदा बंगले

सीआरझेड कायदा धाब्यावर; समुद्र किनारी बेकायदा बंगले

अलिबाग : अतिक्र मणासह पर्यावरण संरक्षण कायदा, समुद्र नियमन क्षेत्र अधिनियम (सीआरझेड) आणि महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमाचे खुलेआम उल्लंघन करुन, अलिबाग व मुरुड तालुक्यांच्या समुद्र किनारी बांधलेल्या बेकायदा बंगल्यांच्या मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा रायगड जिल्हा प्रशासनाचा सपाटा सोमवारी देखील सुरु होता. रविवारी एका दिवसात एकूण ३९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
रविवारच्या धडक कारवाईत अलिबाग तालुक्यातील आवास समुद्र किनारच्या २० बेकायदा बंगल्यांच्या विरोधात मांडवा सागरी पोलीस ठाण्यात, बारशिव समुद्र किनारच्या १२ तर बोर्ली समुद्र किनारच्या दोन अशा १४ बेकायदा बांधकामांविरुद्ध रेवदंडा पोलीस ठाण्यात, मुरुड तालुक्यातील नांदगांव समुद्र किनारच्या तीन व काशिद समुद्र किनारच्या दोन अशा पाच बेकायदा बांधकामांविरुद्ध मुरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
नगररचना विभागाकडून बेकायदा बांधकामे व सीआरझेड उल्लंघन विषयक खातरजमा करुन जिल्हा प्रशासनास अहवाल प्राप्त होतो. त्या अहवालात जी बांधकामे बेकायदा ठरतात, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येत असल्याची माहिती रायगडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी दिली आहे. अलिबाग तालुक्यातील १४५ पैकी ८५ बांधकामांच्या बाबत तर मुरुड तालुक्यातील १४१ पैकी ८० बांधकामांच्या बाबत नगर विकास विभागाकडून आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनास अहवाल प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित अलिबाग तालुक्यातील ६० तर मुरुड तालुक्यातील ६१ बेकायदा बांधकामांच्या बाबतचे अहवाल नगरविकास विकास विभागाकडून येणे अद्याप बाकी आहेत. ते प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असेही बागल यांनी सांगितले.
(विशेष प्रतिनिधी)


पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी घेतला आढावा
समुद्र नियमन क्षेत्र अधिनियम (सीआरझेड), महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमाचे उल्लंघन करुन, अलिबाग व मुरुड तालुक्यांच्या समुद्र किनारी बांधलेल्या बेकायदा बंगल्यांच्या मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा रायगड जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यवाहीचा राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी मुंबईत मंत्रालयात आढावा घेतल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी दिली.

Web Title: CRZ law on Thackeray; Offshore bungalows bungalows