coronavirus: राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत वैद्यकीय साहित्याचा तुटवडा, निवासी डॉक्टरांची व्यथा

coronavirus in Maharashtra : राज्यात आता वर्षभरानंतर पुन्हा कोरोनाच्या राक्षसाने डोके वर काढले आहे. मात्र, दुसरीकडे वर्षभराच्या संक्रमणानंतरही आरोग्य यंत्रणा सक्षम नसल्याचा दावा निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेने केला आहे.

मुंबई :  राज्यात आता वर्षभरानंतर पुन्हा कोरोनाच्या राक्षसाने डोके वर काढले आहे. मात्र, दुसरीकडे वर्षभराच्या संक्रमणानंतरही आरोग्य यंत्रणा सक्षम नसल्याचा दावा निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेने केला आहे. निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील शासकीय व वैद्यकीय महाविद्यालयांत अत्यावश्यक साहित्याचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या ऐन संक्रमण काळात रुग्णांवर उपचार करणे कठीण होत आहे. (  Lack of medical supplies in government hospitals in the Maharashtra, distress of resident doctors)

मागील वर्षी कोरोनाच्या संसर्गाला सुरुवात झाल्यानंतर वेगाने आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी प्रयत्न केले गेले. त्याचाच भाग म्हणून तात्पुरती कोविड केंद्रे, कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळही उभारण्यात आले. परंतु, गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील साडेचार हजारांहून अधिक निवासी डॉक्टर अविरतपणे कोरोना कक्षात सेवा देत आहेत. ही सेवा बजावत असताना आता कोरोना रुग्ण वाढू लागल्याने राज्यातील शासकीय व वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालयांत सुई, सिरींज, ग्लोव्हज्, अत्यावश्यक औषधे, पीपीई किट्स यांचा तुटवडा भासत असल्याचे निवासी डॉक्टरांनी म्हटले आहे. 

याविषयी अधिक माहिती देताना मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर ढोबळे पाटील यांनी सांगितले, आता पुन्हा कोरोना संक्रमण वाढत असताना निवासी डॉक्टर एकनिष्ठपणे कोरोना कक्षात सेवा बजावत आहेत. मात्र राज्यातील ९० टक्के रुग्णालयांत अत्यावश्यक साहित्य-औषधांचा तुटवडा भासत असल्याच्या तक्रारी निवासी डॉक्टरांकडून वारंवार येत आहेत. त्यामुळे रुग्णांवर उपचार करणे कठीण होत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. याविषयी रुग्णालय प्रशासनाकडे दाद मागूनही कारवाई होत नसल्याने ही बाब संघटनेच्या वतीने समोर मांडत आहोत. राज्य शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणावर भर द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.

‘सरकारने लक्ष द्यावे’
यापूर्वीही निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेने राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होणार नाही याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली होती. याविषयी आरोग्य विभागासह स्थानिक यंत्रणांच्या ही बाब लक्षात आणून देण्यासाठी लेखी निवेदनही दिले होते.