'आधार'मधील बायोमेट्रिक 'त्रुटीभार' नागरिकांवर नको; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले 'यूआयडीएआय'ला निर्देश

न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती वेणगावकर यांच्या खंडपीठाने आधार नोंदींतील तांत्रिक त्रुटींमुळे नागरिकांना होणारा अनावश्यक त्रास आणि वाढणारी न्यायालयीन लढाई याबद्दल ताशेरे ओढले.

मुंबई : 'आधार' नोंदींमधील बायोमेट्रिक त्रुटी किंवा इतर तांत्रिक अनियमिततेमुळे नागरिकांना अन्यायकारक त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (यूआयडीएआय) निर्देश दिले आहेत. न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. हितेन एस. वेणगावकर यांच्या खंडपीठाने आधार नोंदींतील तांत्रिक त्रुटींमुळे नागरिकांना होणारा अनावश्यक त्रास आणि वाढणारी न्यायालयीन लढाई याबद्दल ताशेरे ओढले.

'यूआयडीएआय'वर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'डेटाबेस'ची अंखडता आणि सुरक्षितता राखणे राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असले तरी त्याची अंमलबजावणी नागरिक केंद्रित, सुलभ आणि घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत असली पाहिजे. या प्रणालीतील तांत्रिक किंवा बायोमेट्रिक त्रुटीमुळे एखाद्या खऱ्या रहिवाशापुढे कोणताही उपाय उपलब्ध नसणे, अशा स्थितीत सोडता येणार नाही.' 

'आधार नोंदींतील तांत्रिक त्रुटींमुळे नागरिकांना वारंवार घटनात्मक न्यायालयांचे दरवाजे ठोठवावे लागत असल्याची वाढती प्रवृत्तीही न्यायालयाने अधोरेखित केली. अशा अनेक प्रकरणांत खरे रहिवासी योग्य मार्गदर्शन किंवा स्पष्ट प्रक्रिया न समजल्याने विविध कार्यालये आणि अधिकाऱ्यांकडे वारंवार चकरा मारतात. त्यामुळे अनावश्यक त्रास, अत्यावश्यक सेवांपासून वंचित राहणे आणि टाळता न येण्याजोगी न्यायालयीन प्रक्रिया निर्माण होते, असे न्यायालयाने म्हटले.

नेमके प्रकरण काय?

हा आदेश १९ वर्षीय रोहित आणि राहुल निकाळजे या जुळ्या भावांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिला. या दोघांना २०१२ मध्ये अल्पवयीन असताना आधार कार्ड देण्यात आले होते. मात्र, २०२२ मध्ये त्यांनी बायोमेट्रिक अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना परस्परविरोधी प्रशासकीय सूचना देण्यात आल्या.

सुरुवातीला त्यांना माहिती अद्ययावत करण्यास सांगण्यात आले, त्यानंतर आधार रद्द करण्यासाठी अर्ज करण्याचा सल्ला देण्यात आला. नंतर रद्द करण्याची प्रक्रिया रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले आणि अखेरीस त्यांचे आधार क्रमांक निलंबित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

या प्रशासकीय गोंधळामुळे या दोघांना तात्पुरत्या प्रवेशासाठी व घोडेस्वारीसारख्या क्रीडा उपक्रमांसाठी विमा मिळवण्यासाठी आधारची आवश्यकता होती. कोर्टाने दोघांना १५ दिवसांत पुन्हा अर्ज सादर करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालय काय म्हणाले?

खऱ्या रहिवाशांचा त्रास कमी करण्यासाठी न्यायालयाने यूआयडीएआयला उपाययोजनांबाबत लेखी मार्गदर्शन देणे, सुविधा केंद्रे सुरू ठेवणे आणि नागरिकांना माहितीअभावी वारंवार कार्यालयांमध्ये फिरावे लागू नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. 

यूआयडीएआयने अर्जावर चार आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्यावा आणि अर्ज पूर्ण असून कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्यास नवीन आधार क्रमांक किंवा कार्ड जारी करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

भविष्यातील प्रकरणांसाठीही खंडपीठाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार, आधारची अचूक स्थिती लेखी स्वरूपात कळवणे, प्रादेशिक कार्यालयांत सुविधा यंत्रणा उभारणे आणि पात्र अर्जदारांशी मानवी आणि नागरिकाभिमुख दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे.