एशियाटिक सोसायटी निवडणूक स्थगितीचा धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय योग्य: हायकोर्ट

पत्रकार कुमार केतकर यांच्यासह चार जणांच्या याचिका फेटाळल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणूक प्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांनी निवडणूक स्थगितीचा दिलेला आदेश त्यांच्या अधिकारात आहे. त्यामुळे त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणत मुंबईउच्च न्यायालयाने  ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर व अन्य चार जणांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या.

सोसायटीचा गैरकारभार आणि व्यवस्थापकीय समितीला व छाननी समितीला अधिकार नसतानाही १४६७  नव्या सदस्यांची नोंदणी केल्याने धर्मादाय आयुक्तांनी १४ मार्च  रोजी सोसायटीची निवडणूक स्थगिती केली. तसेच आयुक्तांनी स्वत:हून समिती नेमत या समितीला सर्व छाननी करून नव्याने मतदार यादी तयार करून निवडणूक कार्यक्रम आखण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाला ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर व अन्य चार जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. फरहान दुबाश यांच्या एकलपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. 

अधिकार नसतानाही १,४६७ सदस्यांची नोंद

धर्मादाय आयुक्तांना असे आदेश देण्याचा अधिकार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. तर सरकारतर्फे महाअधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी धर्मादाय आयुक्तांना असे आदेश देण्याचा अधिकार असल्याची भूमिका न्यायालयात घेतली. व्यवस्थापकीय समिती आणि पडताळणी समितीचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२५ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर त्यांनी कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना १४६७ नव्या सदस्यांची नोंदणी केली. त्यांनी स्वत:हूनच कार्यकाळ वाढविला. त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असे साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. याचिकाकर्त्यांनी आयुक्तांनी  कोणताही स्पष्ट बेकायदेशीरपणा किंवा मनमानी केल्याचे दाखवून दिलेले नाही. जेणेकरून त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, असे म्हणत न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या. दरम्यान, या आदेशावर स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने नकार दिला.