Chandrakant Patil : 'आठवड्यात 2 दिवस काम करणाऱ्या सरकारी नोकदारांसाठी कर्ज घेतलं, आता शेतकऱ्यांसाठी घ्या'

Chandrakant Patil : जीएसटी कॉन्सीलमध्ये जमा झालेला पैसा राज्यांना नुकसानभरपाई म्हणून दिला जातो. राज्य सरकारला अगोदरच 50 टक्के रक्कम मिळालेली असते, ती थेट सॉफ्टवेअरद्वारेच देण्यात येत.

ठळक मुद्देकोविड काळात 2 दिवस काम करणाऱ्या सरकारी नोकरदारांच्या पगारीसाठी सरकारने कर्ज काढलं. मग, आता शेतकऱ्यांसाठीही कर्ज काढा, अशी मागणीही पाटील यांनी केली. 

मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांकडून सातत्याने केंद्र सरकारकडे थकलेल्या जीएसटीच्या रकमेचा उल्लेख केला जातो. जीएसटीची रक्कम थकल्यामुळेच राज्य सरकारला आर्थिक संबंधातील जनतेच्या हिताचे निर्णय घेता येत नाहीत, असे काही मंत्र्यांनीही म्हटलं आहे. यासंदर्भात बोलताना, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारचे ते विधान धादांत खोटं असल्याचं म्हटलंय. तसेच, खोटं बोल पण रेटून बोल असं काम ठाकरे सरकारचं असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. 

जीएसटी कॉन्सीलमध्ये जमा झालेला पैसा राज्यांना नुकसानभरपाई म्हणून दिला जातो. राज्य सरकारला अगोदरच 50 टक्के रक्कम मिळालेली असते, ती थेट सॉफ्टवेअरद्वारेच देण्यात येत. उर्वरीत जीएसटी कॉन्सीलच्या रकमेबाबतही पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिलं. गेल्या 2 वर्षात जीएसटी कॉन्सीलमध्ये पैसाच जमा झाला नाही. तरीही, केंद्र सरकारने कोविड निभावून घेतला, राज्य सरकारचे लसीकरणाचे पैसे वाचले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी 6 हजार कोटींचा चेक दाखवला होता, तो चेक आता शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी द्यावा, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले. तसेच, कोविड काळात 2 दिवस काम करणाऱ्या सरकारी नोकरदारांच्या पगारीसाठी सरकारने कर्ज काढलं. मग, आता शेतकऱ्यांसाठीही कर्ज काढा, अशी मागणीही पाटील यांनी केली. 

राज्याने इंधनावरील कर कमी करावा

100 रुपये जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलचा दर असतो, तेव्हा त्यातील 30 ते 35 रुपये किंमत ही परचेस कॉस्ट असते. त्यामध्ये काहीही सूट देता येत नाही, कारण आप काही लाख लिटर डिझेल-पेट्रोल वापरतो. त्यामुळे, 50 पैस जरी सूट दिली तर केंद्र सरकार विकावे लागेल. म्हणून, ते तसच्या तसं शिफ्ट करावं लागतं. त्यानंतर, 65 रुपयांमध्ये निम्मा केंद्राचा कर असतो, निम्मा राज्याचा कर असतो. केंद्राच्या करामध्ये कच्च ऑईल फिनीश करणे, देशभरात पोहोचवणे, डिलर आणि डिस्ट्रीब्युटर्सचे कमिशन पोहोचवणे हे केंद्राकडे असते. मात्र, राज्याच्या 35 रुपयांत काहीही येत नाही. मग, केंद्राच्या 32.5 रुपयांमध्ये 20 ते 22 रुपये खर्च झाले. तर, राज्याच्या 32.5 रुपयांमध्ये काहीही खर्च होत नाहीत. त्यामुळे, राज्याने कर कमी करायला हवा, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं. 

अजित पवारांनी का विरोध केला

गुजरातने, गोव्याने, छत्तीसगड या राज्यांनी कर कमी केले आहेत. त्यामुळे, या राज्यांत पेट्रोल-डिझेलचे दर विकेस रुपयांनी कमी आहेत. म्हणूनच, केंद्र सरकारने प्रस्ताव ठेवला होता. सध्या एकच वस्तू जीएसटीच्या बाहेर आहे ती म्हणजे पेट्रोल-डिझेल. जर, ते जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर पेट्रोल 30 रुपयांनी कमी होईल, मग अजित पवारांनी त्यास विरोध का केला. तुम्हाला आयता 32.5 रुपयांचा मलिदा हवाय, म्हणूनच विरोध केल्याचा आरोपही चंद्रकांत पाटील यांनी केलाय. 

भारत वि. पाकिस्तान सामन्याबाबत भूमिका

अफगाणिस्तानच्या घटनेनंतर काश्मीरच्या सीमारेषेवर दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत. केंद्र सरकार कठोरपणे, कसोशीने सामना करत आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. तसेच, नुकतेच, बातमी आली, 6 दहशतावाद्यांना ठार करण्यात आलं. या सगळ्या घटनांना पाकिस्तानची फूस आहे, त्यामुळेच पाकिस्तानसोबतचे व्यापारी संबंध, खेळाचे संबंध, सांस्कृतिक संबंध तोडले पाहिजे, अशी देशातील लोकांची भावना आहे. दुसऱ्या बाजूने हेही खरंय की, हा दहशतवाद तेथील सर्वसामान्य लोकांना मान्य असतो, किंवा त्यांच्यावतीने केला जातो, असे नाही. त्यामुळे, भावना महत्त्वाची असल्याने यासंदर्भात क्रीडा विभागाने योग्य तो निर्णय करावा, असेही पाटील यांनी म्हटलं.