Maharashtra Lockdown: लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यूनंही काहीच फरक नाही; केंद्रानं महाराष्ट्र सरकारला लिहिलं पत्र

राज्यात कोरोनाच्या दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येमुळे चिंता वाढली आहे. त्यातच कोरोना प्रतिबंधक केंद्रीय समितीनं महाराष्ट्रातील दौऱ्यानंतर अतिशय महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. महाराष्ट्रात फेब्रुवारी महिन्यापासून कोरोनाचा पुन्हा एकदा उद्रेक होत असून कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेले नियम फारसे प्रभावी ठरताना दिसत नाहीयत, असं केंद्रीय पथकानं महाराष्ट्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे. 

केंद्रीय पथकाच्या म्हणण्यानुसार राज्यात नाइट कर्फ्यू आणि लॉकडाऊनचा देखील फारसा फरक पडत नाहीय, यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून सविस्तर माहिती देण्यात आलीय असं केंद्रीय पथकानं म्हटलं आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये कोरोनाचा पुन्हा एकदा उद्रेक झाल्यामुळे केंद्राकडून संबंधित राज्यांमध्ये पाहणी करण्यासाठी विशेष पथक पाठविण्यात आलं होतं. या पथकानं आपल्या दौऱ्यानंतर एक अहवाल तयार केला असून तो केंद्र सरकारला पाठवला आहे. यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून संबंधित अहवालातील माहिती दिली आहे. 

केंद्रीय पथकानं महाराष्ट्रातील विदर्भात कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेतला. त्यात अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्याला काही महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. कोरोना संक्रमित घरांची तातडीनं माहिती मिळवणं, कंटेन्मेंट झोनवर जास्त लक्ष ठेवणं, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर देणं या संबंधिच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच बस डेपो, रेल्वे स्टेशन, झोपडपट्टी यांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी वेगानं कोरोना चाचण्या कराव्यात आणि रॅपिड अँटिजन टेस्ट किट्सचा वापर केला जावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

राज्यात नवे निर्बंध लागू
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे राज्यात पुन्हा एकदा कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. यात राज्यात राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी घालण्यात आली आहे. तर हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि सिनेमागृहांमध्ये क्षमतेच्या ५० टक्के इतकीच परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यात आता लग्न समारंभासाठी केवळ ५० जणांना उपस्थित राहता येणार आहे. तर अंत्यसंस्कारावेळी केवळ २० जणांच्या उपस्थितीला परवानगी असणार आहे. राज्यातील अत्यावश्यक सेवा आणि आरोग्य सेवा वगळता इतर सर्व कंपन्यांमध्ये केवळ ५० टक्के उपस्थितीला परवानगी असणार आहे.
 

Read in English