दुष्काळासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा

राज्यावर भीषण दुष्काळाचे सावट असताना केंद्र आणि राज्यातील सरकार गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही. दुष्काळी उपाययोजनांच्या नावाखाली केवळ मलमपट्टीच सुरू आहे

मुंबई : राज्यावर भीषण दुष्काळाचे सावट असताना केंद्र आणि राज्यातील सरकार गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही. दुष्काळी उपाययोजनांच्या नावाखाली केवळ मलमपट्टीच सुरू आहे. त्यामुळे यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्यपालांनी तातडीने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
राज्यपालांकडे भेटीची वेळ मागितली असल्याचे सांगून विखे म्हणाले, १९७२च्या दुष्काळात राज्यातील ८४ तालुके आणि १२ जिल्हे दुष्काळग्रस्त होते. या वर्षी मात्र १२३ तालुके आणि १९ जिल्ह्यांना दुष्काळाने ग्रासले आहे. मराठवाड्यात परिस्थिती अतिशय गंभीर झालेली असून, एकूण ७६पैकी ४१ तालुक्यांत ५०%पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. धरणातील पाणीसाठा केवळ ७.९५ टक्के राहिला आहे. मराठवाड्यातील ६८ तालुक्यांत भूजल पातळी घसरली असून, सर्वच्या सर्व ८,१३९ गावांमध्ये आणेवारी ५० पैश्यांहून कमी आहे.
मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर टँकरची मागणी असताना फक्त १,२९१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. अनेक ठिकाणी टँकर मालकांना मार्चपासून पैसेच न मिळाल्यामुळे ही तुटपुंजी व्यवस्थादेखील केव्हाही बंद पडू शकते, असेही विखे पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले.
(विशेष प्रतिनिधी)