अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांची उपासमार

राज्यातील शासनमान्य अनुदानित वसतिगृहांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ८ हजार कर्मचाऱ्यांना गेले वर्षभर मानधन मिळालेले नाही.

मुंबई : राज्यातील शासनमान्य अनुदानित वसतिगृहांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ८ हजार कर्मचाऱ्यांना गेले वर्षभर मानधन मिळालेले नाही. मंत्रिमंडळाने मानधनात वाढ करून वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवाय वित्त व नियोजन मंत्र्यांनी सामाजिक न्याय विभागाला वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सामाजिक न्याय विभागाने प्रस्ताव सादर केला नसल्याने कर्मचारी मानधन आणि वेतनश्रेणी वाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कर्मचाऱ्यांना मानधन देऊन वेतनश्रेणी देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे. शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले की, राज्यात शासनमान्य अनुदानित कर्मचाऱ्यांना मानधनाऐवजी वेतनश्रेणी देण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यांना अत्यंत अल्पमानधन दिले जाते. ९ एप्रिल २०१३ला मंत्रिमंडळाच्या चर्चेत शासनाने या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याऐवजी त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.
जून २०१३पासून अधीक्षकांना ४ हजार ५०० रुपयांऐवजी ८ हजार, स्वयंपाकी कर्मचाऱ्यांना ३ हजार ७५०ऐवजी ६ हजार, मदतनीस व चौकीदारांना ३ हजारऐवजी ५ हजार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र निर्णय घेताना इतर विभागांमध्ये मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या धोरणाच्या अनुषंगाने माहिती संकलित करून एक प्रस्ताव तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. निर्णय होईपर्यंत मानधनात तात्पुरती वाढ देण्यात आली होती. प्रश्न सुटेपर्यंत नियमित मानधन देण्याची मागणी आमदार रामनाथ मोते यांनी केली आहे.