‘ त्या’ याचिकेवर प्रशासकीय लवादही निर्णय घेऊ शकते

परमबीर सिंग यांच्या आव्हानावर उच्च न्यायालयाने नाेंदवले निरीक्षण

ठळक मुद्देमाजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याने आपल्याला लक्ष्य करण्यात येत आहे व आपली छळवणूक करण्यात येत आहे, असा आरोप सिंग यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दोन प्रकरणांत प्राथमिक चौकशी करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर केंद्रीय प्रशासकीय लवाद (कॅट) ही निर्णय घेऊ शकते, असे सकृतदर्शनी मत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले.
परमबीर सिंग यांनी याचिकेत ज्या मागण्या केल्या आहेत, त्या सेवेशी संबंधीत आहेत. त्यामुळे हे कॅटच्या अधिकारक्षेत्रात येते, असे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. त्यावर सिंह यांच्यावतीने ॲड. सनी पुनामिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी उपस्थित नसल्याने याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करावी. या प्रकरणीही कॅटही सुनावणी घेऊ शकते. याचिकाकर्त्यांचे वकील सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी करत आहेत. आम्ही सुनावणी तहकूब करू. मात्र, त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

राज्य सरकरच्यावतीने ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आता या याचिकेत तथ्य राहिले नाही. कारण पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्यावर सिंग यांनी त्यांच्या याचिकेत आरोप केल्याने त्यांनी सिंग यांची चौकशी करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे राज्य सरकारने नव्याने दोन्ही प्रकरणांत प्राथमिक चौकशी करण्याचा नवा आदेश दिला आहे. तसेच दोन्ही प्रकरणे त्याच्या सेवेशी संबंधित असल्याने त्यांची याचिका दाखल करून घेतली जाऊ शकत नाही. 

माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याने आपल्याला लक्ष्य करण्यात येत आहे व आपली छळवणूक करण्यात येत आहे, असा आरोप सिंग यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.

सुनावणी ९ जूनपर्यंत तहकूब
याचिकाकर्त्यांनी पांडे यांच्यावर खोटे आरोप केले आहेत, असे संजय पांडे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील एन. सिरवई यांनी न्यायालयाला सांगितले. सिंग यांनी याचिका फेटाळण्याची विनंती खंबाटा व सिरवई या दोघांनीही न्यायालयात केली. ही याचिका प्रलंबित आहे म्हणून सिंग लवादापुढे दाद मागण्यासाठी जाऊ शकत नाहीत, असे नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ९ जूनपर्यंत तहकूब केली.