४० वर्षांनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील बांबूला आला फुलोरा; इको-प्रोने दिले प्रशासनाला निवेदन

दर चाळीस वर्षांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील बांबूला फुलोरा येत असल्याचा इतिहास असून, ही बाब वनविभागाला ज्ञात आहे.

साईनाथ कुचनकार चंद्रपूर : दर चाळीस वर्षांनी बांबूला फुलोरा येतो. यावर्षी चंद्रपूरच्या जंगलातील बांबूला फुलोरा आला आहे. यापूर्वी ४० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८३-८४ मध्ये जिल्ह्यातील वनक्षेत्रातील बांबूला फुलोरा आलेला होता. त्यामुळे निधी तसेच वनवणवा प्रतिबंधक कामासाठी निधी मंजूर करण्यासह जंगलात आगी लागू नयेत म्हणून वनवणवा प्रतिबंधक कामे करताना वनविभागच नाहीतर जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेत त्यात " विशेष आपत्ती व्यवस्थापन" म्हणून विविध विभागांचे सहकार्य घ्यावे, अशी मागणी इको-प्रोच्या वतीने करण्यात आली आहे.यासंदर्भात मुख्य वनसंरक्षक, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, प्रधान सचिवांनाही पत्र पाठविण्यात आले आहे.

दर चाळीस वर्षांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील बांबूला फुलोरा येत असल्याचा इतिहास असून, ही बाब वनविभागाला ज्ञात आहे. यापूर्वी ४० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८३-८४ मध्ये जिल्ह्यातील वनक्षेत्रातील बांबूला फुलोरा आलेला होता. त्यानुसार मागील एक-दोन वर्षांपासून थोड्या थोड्या प्रमाणात बांबूला फुलोरा येत असल्याचे दिसून येत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. वनविभागाचे नियोजन सुरू आहे, आराखडे तयार झाले, मात्र अद्याप शासनाकडून कामे करण्यासाठी निधी मिळाला नसल्याने तो निधी त्वरित मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

४० वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीत झाला मोठा बदल -

४० वर्षांपूर्वी बांबूला फुलोरा आला. तेव्हा ताडोबा किंवा चंद्रपूरच्या जंगलात वाघांचे, अन्य वन्य प्राण्यांचे प्रमाण तसेच जंगलाच्या लगत लोकसंख्या सुध्दा कमी होती. वाघांची संख्या कमी होती. आज मात्र ताडोबा व बाहेरील वनक्षेत्र अधिक नसून वाघांची संख्या एकूण ३०० च्या घरात आहे. वाघ सुध्दा जंगलातील तृणभक्षी प्राण्यांवर निर्भर आहेत.

सामूहिक प्रयत्न गरजेचे -

वनविभागाने यावर्षी विविध प्रशासकीय विभागांची मदत घेत जंगलव्याप्त गावे, जंगलालगत असलेल्या गावांत प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. यासाठी यात जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत, पोलिस विभाग, एनजीओ आदींचे सहकार्य घेणे गरजेचे आहे.

"बांबू फुलोरा व संभाव्य आगीपासून होणारा धोका’ याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. यासाठी एकट्या वनविभागानेच नाहीतर जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासनासह नागरिकांची मदत घेणेही गरजेचे आहे. शासनाने निधी व संसाधन यांची पूर्तता त्वरित करावी, यामुळे प्रशासनाला वेळीच कामे करता येतील.- बंडू धोतरे,अध्यक्ष इको-प्रो संस्था, चंद्रपूर