स्वस्तातली जास्त घरे मिळणार का?

येत्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या घरांबरोबरच भाडेतत्त्वावरील घरांनाही बूस्टर डोस मिळेल, अशा प्रकारच्या योजना आणाव्यात, अशी मागणी पुढे येत आहे. तसेच कोरोनामुळे खीळ बसलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला आर्थिक पाठबळ मिळावे, अशीही अपेक्षा आहे.

पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेसाठी भरघोस आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती.
२ लाख १७ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त भर यंदाच्या अर्थसंकल्पात घालण्यात येईल, असा अंदाज आहे.
२.९५ कोटी घरांची बांधणी पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत करण्याचे उद्दिष्ट.

लक्ष्यपूर्तीसाठी...
गेल्या पाच वर्षांत २ लाख ९७ हजार कोटी रुपये पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेसाठी खर्च झाले आहेत.
एकंदर खर्च ४ लाख ७० हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
मात्र, आता लक्ष्यपूर्तीसाठी येत्या दीड वर्षांत १ लाख ७१ हजार कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे.

रिअल इस्टेटला प्रतीक्षा
इतर क्षेत्रांप्रमाणे रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही कोरोनाचा फटका बसला आहे.
अर्थसंकल्पात केंद्राकडून सवलती मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
रखडलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करावा यासाठी केंद्राने योजना राबवाव्यात असेही या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी तसेच परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्रातर्फे राबविण्यात आलेल्या एक खिडकी योजनेचा सामान्यांना फायदा झाला.
२४३ प्रकल्पांना २२ हजार ९७२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्याचा १,४१,०४५ लोकांना फायदा होणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात येत आहे.

या अपेक्षा...
परवडणाऱ्या घरांसाठी अधिकाधिक सवलती द्याव्यात.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणारी यंत्रणा अधिक सुलभ व्हावी.
भाड्याच्या घरांची बांधणी मोठ्या संख्येने व्हावी.
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी भरघोस निधीची तरतूद करावी.