PCL investment fraud: या गोष्टीची सुरुवात होते ती १९९७ पासून, जेव्हा एका कंपनीने गुंतवणुकीच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे गोळा करण्यास सुरुवात केली. चांगला परतावा मिळेल, असं सांगून कंपनीनं देशभरातील सुमारे ५१ लाख लोकांकडून पैसे घेतले. पण सत्य काही वेगळंच होतं. वर्षानुवर्षे चाललेला हा घोटाळा होता. १९९७ पासून चाललेला हा खेळ २०१७ पर्यंत सुरू होता. पण एक दिवस यातलं सत्य समोर आलं. या कंपनीनं पाच हजार कोटीरुपयांहून अधिक रुपयांचा घोटाळा केल्याचं समोर आलं. या कंपनीचं नाव पॅन कार्ड लिमिटेड होतं. नावापुढे पॅनकार्ड समाविष्ट केल्यामुळे लोकांना त्याची सहज खात्री पटली.
पॅनोरॅमिक युनिव्हर्सल लिमिटेड (पीयूएल) नावाची आणखी एक कंपनीही या फसवणुकीत सामील होती आणि पीसीएलशी त्याचा संबंध होता. या सगळ्या गोंधळात एक मोठं नाव समोर आलं आणि ते म्हणजे सुधीर मोरवेकर (Sudhir Moravekar). हा व्यक्ती पीसीएल घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असल्याचं सांगितलं जात होतं. नंतर त्याचा मृत्यू झाला. पण जग सोडून जाण्यापूर्वी सुधीर आणि त्यांच्या कंपन्यांनी खेळलेला खेळ पाहून ५१ लाख कुटुंबं अक्षरश: स्तब्ध झाली होती.
सेव्हिंग अकाऊंटमध्ये पैसे ठेवूनही मिळेल FD इतकं व्याज; फक्त करावं लागेल 'हे' महत्त्वाचं काम
लोकांच्या तक्रारीवरून आर्थिक गुन्हे शाखेनं (ईओडब्ल्यू) या घोटाळ्याच्या तपासात प्रथम एफआयआर दाखल केला. तपासात धक्कादायक बाबी समोर आल्या. पीसीएलमधून मिळालेली सुमारे ९९ कोटी रुपयांची काळी कमाई PUL कडे हस्तांतरित करून थेट मोरवेकर याच्या कुटुंबीयांच्या खात्यात पाठविण्यात आल्याचं निष्पन्न झालं.
न्यूझीलंडमध्ये खरेदी केलं हॉटेल
इतकंच नाही तर परदेशात गुंतवणुकीच्या नावाखाली २००२ साली PUL नं न्यूझीलंडमध्ये एक हॉटेल विकत घेतलं. नंतर ते हॉटेल शांतपणे विकून तिथली कंपनी बंद करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) न सांगता हा सगळा प्रकार घडला. साहजिकच कंपनीचा हेतू चांगला नव्हता.
यानंतरही हे लोक थांबले नाहीत. २००२ ते २०१४ या कालावधीत PUL नं सुमारे १०० कोटी रुपये परदेशात पाठवले. ज्या देशांमध्ये हे पैसे पाठवण्यात आले त्यात अमेरिका, थायलंड, युएई आणि सिंगापूर सारख्या देशांचा समावेश होता. या पैशातून परदेशातील कंपन्यांच्या नावे मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्या. पण ज्यांनी गुंतवणूक केली त्यांना न्याय मिळाला नाही. आश्वासनाप्रमाणं कंपनीनं त्यांना कधीच परतावा दिला नाही.
ताजी बातमी म्हणजे ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालयानं मोठी कारवाई करत एकूण ३० परदेशी मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. यामध्ये थायलंडमधील २२, युएईमधील ६ आणि अमेरिकेतील २ संपत्तींचा समावेश आहे. या सर्व मालमत्ता PUL च्या परदेशातील उपकंपन्या आणि सुधीर मोरवेकर याच्या नावावर होत्या. ही मालमत्ता २००२ ते २०१५ या कालावधीत ५४ कोटी ३२ लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आली होती.
मोरवेकर याची दोन मुले अमेरिका आणि यूएईमधील काही मालमत्ता विकण्याच्या तयारीत असल्याचंही तपासात समोर आलं होतं. परंतु ईडीने या मालमत्तांची विक्री होऊ नये म्हणून वेळीच जप्त केली.
पीसीएल घोटाळ्याची संपूर्ण टाईमलाईन
१९९७:
पॅनकार्ड क्लब लिमिटेडची (पीसीएल) स्थापना झाली.
हॉलिडे मेंबरशिप कंपनी म्हणून त्याचं वर्णन करण्यात आलं होतं, परंतु प्रत्यक्षात ती गुंतवणुकीच्या योजना चालवत होती.
२००२–२०१४:
सुट्ट्यांच्या कालावधीकरिता मेंबरशीप आणि जास्त परतावा देण्याचं आमिष दाखवून लोकांना लुबाडण्यात आलं. देशभरातील ५१ लाखांहून अधिक लोकांकडून पाच ते सात हजार कोटी रुपये गोळा करण्यात आले.
२०१४:
पीसीएल बेकायदा सामूहिक गुंतवणूक योजना (सीआयएस) चालवत असल्याचं सेबीने चौकशीनंतर उघडकीस आलं.
कंपनीला निधी गोळा करण्यास आणि नवीन योजना सुरू करण्यास मनाई करण्यात आली होती.
गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याचे आदेश देण्यात आले.
२०१६:
सेबीनेंकंपनीची बँक खाती, शेअर्स आणि मालमत्ता जप्त केली.
पॅनोरॅमिक युनिव्हर्सल लिमिटेडचे ७३.४९ टक्के शेअर्स जप्त करण्यात आले.
२०१७:
मुंबईतील दादर येथे राहणाऱ्या नरेंद्र वाताऊकर यांनी ४० हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार केली होती.
आर्थिक गुन्हे शाखेनं (ईओडब्ल्यू) तपास सुरू केला असून सहा संचालकांवर गुन्हा दाखल केला.
त्याच वर्षी पीसीएलचा मालक सुधीर मोरवेकर यांचं निधन झालं.
सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनलने (सॅट) सेबीचा आदेश कायम ठेवत पीसीएल योजनांना फसवं ठरवलं.
२०१८:
सेबीनं दोन हजार कोटी रुपयांच्या २४ मालमत्तांचा लिलाव केला.
गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, पण ती अत्यंत संथ गतीनं सुरू होती.
२०२३:
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलनं (एनसीएलटी) पीसीएलला दिवाळखोरी प्रक्रियेत सामील केलं.
यामुळे मालमत्ता विकून गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्यात अडथळा येऊ शकतो, असा आक्षेप सेबीनं घेतला.
२०२४:
एसएफआयओनं तपास करून मोरवेकर याच्या मुलावर लुकआऊट नोटीस बजावली, पण उच्च न्यायालयाने ती रद्दबातल ठरवली. तो आरोपी ते नसल्यामुळे रद्द करण्यात आलं.
२०२५ (जानेवारी):
ईडीनं मुंबई आणि दिल्लीत छापे टाकून परदेशी मालमत्तेची कागदपत्रं जप्त केली.
२०२५ (मे) :
सक्तवसुली संचालनालयानं (ईडी) ५४.३२ कोटी रुपयांच्या ३० परदेशी मालमत्ता जप्त केल्या.