Vedanta Demerger Update : देशातील खाण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'वेदांता लिमिटेड' आता एका मोठ्या परिवर्तनासाठी सज्ज झाली आहे. समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेदांताचे पाच वेगवेगळ्या स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये विभाजन होण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, पुढील महिन्याच्या सुरुवातीपासून याची अंमलबजावणी होऊ शकते. या निर्णयामुळे वेदांताच्या व्यवसायात पारदर्शकता येईल आणि समूहावरील कर्जाचा डोंगर कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
एका शेअरचे होणार पाच भाग!
डिमर्जरच्या या प्रक्रियेनंतर शेअरधारकांना एका कंपनीऐवजी पाच वेगवेगळ्या लिस्टेड कंपन्यांचे शेअर्स मिळतील. मूळ कंपनी 'वेदांता लिमिटेड' ही बेस मेटल्सचा व्यवसाय सांभाळेल, तर इतर चार नवीन कंपन्या खालीलप्रमाणे असतील.
- वेदांता ॲल्युमिनियम
- तलवंडी साबो पॉवर
- वेदांता स्टील अँड आयर्न
- माल्को एनर्जी
- अनिल अग्रवाल यांच्या नियंत्रणाखालील प्रायव्हेट होल्डिंग कंपनीकडे प्रत्येक नवीन कंपनीतील सुमारे ५० टक्के हिस्सा असेल.
२७ अब्ज डॉलर्सहून अधिक व्हॅल्यूएशनचे लक्ष्य
'फायनान्शिअल टाइम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले की, "सध्या वेदांताचे मार्केट कॅप २७ अब्ज डॉलर्स आहे. मात्र, पाच स्वतंत्र कंपन्या झाल्यामुळे या सर्वांचे एकत्रित मार्केट कॅप सध्याच्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक वाढू शकते." यामुळे दीर्घकाळात गुंतवणूकदारांसाठी 'व्हॅल्यू अनलॉकिंग' (Value Unlocking) होण्याची मोठी शक्यता आहे.
मे महिन्यापर्यंत शेअर बाजारात सूचिबद्धता
कंपनीचे मुख्य आर्थिक अधिकारी अजय गोयल यांनी स्पष्ट केले की, या नवीन कंपन्या मे २०२६ च्या मध्यापर्यंत भारतीय शेअर बाजारात लिस्ट केल्या जातील. डिसेंबर २०२५ मध्येच ट्रिब्युनलने या योजनेला हिरवा कंदील दिला होता. २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेवर सुरुवातीला केंद्र सरकारने काही आक्षेप घेतले होते. मात्र, आता सर्व कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
तुमच्याकडे वेदांताचा १ शेअर असेल, तर डिमर्जरनंतर तुमच्या डिमॅट खात्यात पाचही कंपन्यांचे शेअर्स जमा होतील. आता प्रत्येक कंपनी आपल्या विशिष्ट क्षेत्रावर (उदा. ऊर्जा, स्टील किंवा ॲल्युमिनियम) अधिक लक्ष केंद्रित करू शकेल, ज्यामुळे त्यांचा विकास वेगवान होईल. स्वतंत्र कंपन्यांना स्वतःच्या बळावर भांडवल उभे करणे सोपे जाईल, ज्यामुळे समूहाचे एकूण कर्ज कमी होण्यास मदत होईल.