NSE Transaction Charges: शेअर मार्केटमध्ये आताच्या घडीला सातत्याने घसरण होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. ६३ हजारांच्या वर गेलेला निर्देशांक जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हिंडेनबर्ग संस्थेने अदानी समूहासंदर्भात प्रसिद्ध केलेला अहवाल, मंदीचे सावट तसेच अमेरिकेतील बँकांची होत असलेली पडझड याचा भारतीय शेअर बाजारावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसत असून, सध्या निर्देशांक ५७,५०० रुपयांजवळ व्यवहार करताना दिसत आहे. यातच राष्ट्रीय निर्देशांक असलेल्या NSE ने नियमात बदल केला असून, यामुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल, असे सांगितले जात आहे.
राष्ट्रीय शेअर बाजाराने इक्विटी कॅश आणि डेरिव्हेटिव्हज व्यवहारांवरील ६ टक्के शुल्कवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या ०१ एप्रिल २०२३ पासून इक्विटी कॅश आणि डेरिव्हेटिव्हज व्यवहारांवरील शुल्क पूर्वीप्रमाणे ४ टक्के इतके राहील, असे NSEने म्हटले आहे. एनएसईने जानेवारी २०२१मध्ये इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हजमधील ट्रेडिंगचे शुल्क ६ टक्के इतके वाढवले होते. मात्र या ट्रस्टमधील आर्थिक योगदानाचा फेर आढावा घेण्यात आला. यानंतर शुल्कवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
डिजिटल वॉलेटचे केवायसी लवकरात लवकर पूर्ण करा
दुसरीकडे, सेबीने म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी वापरले जाणारे डिजिटल वॉलेट हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या KYC शी सुसंगत असावे, असे सांगितले होते. बाजार नियामकाने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, ही तरतूद १ मे २०२३ पासून लागू केली जाईल. तुमच्या डिजिटल वॉलेटचे केवायसी अद्याप झाले नसेल तर हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, असे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, ८ मे २०१७ रोजी सेबीने तरुण गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन काही नियमांमध्ये शिथिलता दिली होती. तरुण गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडात ५० हजार रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक ई-वॉलेटद्वारे करण्याची मुभा देण्यात आली होती. म्युच्युअल फंड उद्योगात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भांडवली बाजारात बचत आणण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग होता. या बदलानंतर म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांची संख्या झपाट्याने वाढली.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"