एक रिपोर्ट आणि अनिल अंबानींच्या कंपनीचे शेअर्स आपटले; करून देत होते मोठा फायदा, आता नुकसान

Anil ambani company stocks: पाहा कोणते आहेत हे शेअर्स आणि का होतेय यात मोठी घसरण, जाणून घ्या.

Anil ambani company stocks: गुरुवारी व्यवहारादरम्यान अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे शेअर्स फोकसमध्ये होते. कंपनीचे शेअर्स ४% नं घसरून ६६.२५ रुपयांवर आले. त्याच वेळी, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे शेअर्स ५% नं घसरून ३७७ रुपयांवर आले. शेअर्समध्ये झालेल्या या घसरणीमागील कारण म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडियानं (SBI) रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या (RCom) लोन अकाऊंटला फ्रॉड म्हणून क्लासिफाय केलं, ज्यात कंपनीचे माजी संचालक अनिल अंबानी यांचाही समावेश आहे, गुरुवारीच्या व्यवहारात रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे शेअर्स घसरले.

शेअर्सची स्थिती काय?

बीएसईवर रिलायन्स पॉवर ४.८ टक्क्यांनी घसरून ६४.७५ रुपयांवर तर रिलायन्स इन्फ्रा ५ टक्क्यांनी घसरून ३७७.४५ रुपयांवर बंद झाला. एसबीआयनं रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कर्जाला फ्रॉड क्लासिफाय करून अनिल अंबानी यांना दोषी ठरविल्यानंतर रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. २०२० च्या फॉरेन्सिक ऑडिटच्या आधारे हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं, ज्यात १२,६९२ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप होता. अंबानी यांच्या वकिलांच्या टीमने ही कारवाई एकतर्फी आणि अन्यायकारक असल्याचं म्हटले असून, यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे निकष आणि न्यायालयाच्या निर्णयांचं उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे.

सोन्याच्या दरात पुन्हा मोठी तेजी, चांदीही १००० रुपयांपेक्षा अधिक महागली; पटापट चेक करा लेटेस्ट रेट

अधिक तपशील काय?

अनिल अंबानी यांच्या वकिलांनी दिवाळखोर झालेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कर्ज खात्यांना फ्रॉड वर्गीकरण करण्यास विरोध केलाय. एसबीआयचे हे पाऊल रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे तसेच न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन असल्याचे २ जुलैच्या पत्रात म्हटले आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सनं (आरकॉम) बुधवारी शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत म्हटलंयकी, एसबीआय २०१६ च्या एका प्रकरणात कथित पैसे वळवल्याचा हवाला देत आपल्या कर्ज खात्याचं फ्रॉड म्हणून वर्गीकरण करत आहे. 

एसबीआयनं आरकॉमची कर्ज खाती फ्रॉड म्हणून घोषित करण्याचा आदेश धक्कादायक आणि एकतर्फी आहे तसंच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचंही उल्लंघन करणारा आहे. एसबीआयचा हा आदेश सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांसह आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं थेट उल्लंघन करणारा आहे, असंही वकिलांनी सांगितलं.