Capital Market Exposure : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी शेअर बाजारातील गुंतवणुकीशी संबंधित नियम अधिक कडक केल्यामुळे आज भांडवली बाजारातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. बीएसई लिमिटेड, एंजेल वन, ग्रो यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांचे शेअर्स आज १० टक्क्यांपर्यंत खाली आले. बँकांकडून ब्रोकर्सना मिळणाऱ्या स्वस्त कर्जाला चाप लावण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
काय आहेत आरबीआयचे नवीन नियम?
आरबीआयने 'कमर्शिअल बँक - क्रेडिट फॅसिलिटीज अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, २०२६' जारी केले असून, हे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील. आता बँकांना स्टॉक ब्रोकर्सना केवळ 'फुली सिक्युअर्ड' (पूर्णतः सुरक्षित) आधारावरच कर्ज देता येईल. यापूर्वी चालणारी 'प्रमोटर गॅरंटी' आता पुरेशी ठरणार नाही. बँकांनी एक्स्चेंज किंवा क्लिअरिंग हाऊसच्या बाजूने गॅरंटी दिली, तर त्यासाठी किमान ५०% तारण ठेवावे लागेल. यातील २५% हिस्सा हा रोख स्वरूपात असणे अनिवार्य आहे. तारण म्हणून शेअर्स दिले असल्यास, त्याच्या मूल्यावर किमान ४०% 'हेअरकट' (मूल्य कपात) लावला जाईल.
प्रोप्रायटरी ट्रेडिंगवर निर्बंध
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, बँका आता ब्रोकर्सच्या 'स्वतःच्या ट्रेडिंग'साठी निधी पुरवू शकणार नाहीत. एकूण फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स व्हॉल्यूममध्ये प्रोप्रायटरी ट्रेडिंगचा वाटा सुमारे ४०% आहे. आता ब्रोकर्सना त्यांच्या स्वतःच्या व्यवहारांसाठी १००% तारण द्यावे लागेल, ज्यामुळे त्यांचे खर्च वाढणार असून ट्रेडिंगच्या वेगावर परिणाम होऊ शकतो. इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी लागणाऱ्या लिमिट्सची किंमत वाढण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांवर याचा दबाव येऊ शकतो.
वाचा - चलनी नोटांचा 'बादशहा' कोण? १०, २० रुपये की ५०० रुपयांची नोट? आरबीआयचा नवा अहवाल प्रसिद्ध
गुंतवणूकदार का चिंतेत?
तज्ज्ञांच्या मते, या नियमांमुळे ब्रोकर्ससाठी बँकांकडून निधी मिळवणे कठीण आणि महाग होईल. 'जेएम फायनान्शिअल'च्या मते, एंजेल वनला त्यांच्या मार्जिन ट्रेडिंग धोरणावर पुन्हा विचार करावा लागेल. तसेच वेगाने विस्तारणाऱ्या 'ग्रो'ला आता भांडवली बाजारातून वेगळा निधी उभारावा लागू शकतो. एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे एमडी धीरज रेल्ली यांच्या मते, या नियमांमुळे बँकिंग व्यवस्थेवर मोठा ताण येणार नाही, परंतु ज्या कंपन्या केवळ बँक गॅरंटीवर स्वतःचे व्यवहार करतात, त्यांना रोख रक्कम व्यवस्थापित करताना कसरत करावी लागेल.