शेअर बाजारात उत्साह येतोय असं म्हणताच त्यात पुन्हा घसरणीचं सत्र सुरू होताना दिसतंय. या महिन्यात सेन्सेक्स तब्बल २३०० अंकांनी घसरला. तर निफ्टी २.६ टक्क्यांनी घसरलाय. या घसरणीत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (एफआयआय) विक्रीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी या महिन्यात भारतीय बाजारातून ५०,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम काढून घेतली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकासमर्थक धोरणांमुळे वॉल स्ट्रीटमध्ये लिक्विडिटी परत येऊ शकते म्हणून एफआयआयचा ओघ वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. २०२५ च्या पहिल्या १५ ट्रेडिंग दिवसांमध्ये एफआयआयनं ५७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे भारतीय शेअर्स विकले आहेत.
कंपन्यांचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल फारसे उत्साहवर्धक नाहीत. यामुळे अनेक परदेशी कंपन्या आपली गुंतवणूक काढून घेत आहेत. इन्क्रेड इक्विटीजचा अंदाज आहे की वार्षिक आधारावर विक्री ४% फ्लॅट राहिली. टीसीएस आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज (आरआयएल) सारख्या बड्या कंपन्यांचे निकाल सकारात्मक असले तरी झोमॅटोच्या आकडेवारीवरून सुस्ती दिसून येते. आशियातील फंड मॅनेजर्समध्ये बोफा सिक्युरिटीजनं केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारत गुंतवणूकदारांच्या रडारपासून दूर आहे आणि बहुतेक विश्लेषकांना भारताच्या शेअर बाजारात आणखी घसरण होण्याची शक्यता वाटतेय.
काय करणार ट्रम्प?
विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प यांनी दिलेली आश्वासनं पाळावीत आणि अनावश्यक गोंधळ टाळावा, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. परंतु कोणतेही शुल्क किंवा कठोर इमिग्रेशन धोरण अर्थव्यवस्थेचा समतोल बिघडवू शकते. ट्रम्प यांची व्यापार धोरणं आणि खर्चाच्या योजना महागाईला चालना देत असतील तर यामुळे फेडच्या व्याजदर कपातीच्या चक्राच्या गतीला आव्हान मिळू शकतं आणि बॉन्ड यील्ड वाढू शकतं. अमेरिकी बाजारात कमॉडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशन फंडानं मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था, दीर्घकालीन उच्च व्याजदर आणि ट्रम्प यांच्या धोरणांवर गुंतवणूक करत जानेवारी २०१६ नंतर डॉलर्सवर आपली लाँग पोझिशन कायम ठेवली आहे.
वाढत्या डॉलरमुळे भारतीय रुपया जवळपास तीन टक्क्यांनी घसरून ८६.७० रुपयांच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. ट्रम्प यांच्या प्रचारमोहिमेतील काही महत्त्वाच्या आश्वासनांची जसं की शुल्क आणि इमिग्रेशन नियंत्रणे अमलात आणल्यास महागाई आणि ट्रेझरी यील्डवरील दबाव वाढू शकतो, असा इशारा विश्लेषकांनी दिला आहे. याचा परिणाम भारतातील भांडवलाच्या प्रवाहावर होऊ शकतो. यामुळे भारतासह उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये विक्रीचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे, कारण लिव्हरेज्ड ट्रेड संपत आहेत आणि वाढत्या बाँड यील्डमुळे इक्विटी मूल्यांकन सुधारत आहे. शेअर बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी बॉण्ड यील्ड आणि अमेरिकन डॉलर स्थिर राहणं गरजेचं आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावं?
कोड अॅडव्हायझर्सचे भागीदार आणि फंड मॅनेजर ऋषभ नहार म्हणतात, "खरा धोका अस्थिरता नाही तर त्यांच्या मूल्यांकनाची पूर्तता न करणाऱ्या मालमत्तेवर ताबा ठेवणं आहे. गुंतवणुकदारांनी कमकुवत होल्डिंग्स सक्रियपणे कमी करायला हव्यात. विशेषत: ज्या होल्डिंग्समध्ये वाढीची क्षमता नाही, अशा होल्डिंग्समधून बाहेर पडण्याची गरज आहे. सोनं आणि उच्च गुणवत्तेच्या कर्जासाठी धोरणात्मक वाटप केल्यास अस्थिरता कमी होऊ शकते आणि पुनर्गुंतवणुकीसाठी तरलता राखली जाऊ शकते, असंही ते सुचवतात.