Government Schemes for Women : आज जागतिक महिला दिन! महिलांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करण्यासोबतच त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा आजच्या काळाचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी महिलांना थेट आर्थिक मदत, बचतीची सवय आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवल्या आहेत. या योजना केवळ सवलती नसून महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा पाया ठरत आहेत.
१. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना
महिलांना दरमहा हक्काचे पैसे मिळावेत आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण व्हाव्यात, या उद्देशाने ही योजना अत्यंत लोकप्रिय ठरली आहे. या योजनेत १५०० रुपयांची आर्थिक मदत महिलांना करण्यात येत आहे. विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांना या योजनेचा थेट लाभ दिला जातो. ही रक्कम थेट महिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
२. लखपति दीदी योजना
स्वयंसहायता गटांशी जोडल्या गेलेल्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न किमान १ लाख रुपये व्हावे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. महिलांना केवळ आर्थिक मदत न देता त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिले जाते. २०२६-२७ पर्यंत देशात लाखो नवीन 'लखपती दीदी' तयार करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
३. सुकन्या समृद्धी योजना
मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी ही एक सर्वोत्तम दीर्घकालीन बचत योजना आहे. १० वर्षांखालील मुलीच्या नावाने पालक हे खाते उघडू शकतात. या योजनेवर चक्रवाढ दराने आकर्षक व्याज मिळते आणि प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत करसवलतही मिळते. मुलीच्या लग्नासाठी किंवा उच्च शिक्षणासाठी हा मोठा फंड उपयुक्त ठरतो.
४. सुभद्रा योजना (ओडिशा सरकार)
महिलांना सक्षम करण्यासाठी ओडिशा सरकारने ही विशेष योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरवर्षी १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दोन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. पाच वर्षांच्या कालावधीत महिलांना एकूण ५० हजार रुपयांपर्यंतचे सहाय्य मिळते.
वाचा - जगातील टॉप १० कंपन्या एकाच देशाच्या! चीन-इस्राईलची चांगली तयारी; या स्पर्धेत भारत कुठे?
'आर्थिक साक्षरता हीच खरी शक्ती'
केवळ सरकारी योजनांचा लाभ न घेता, महिलांनी आपल्या बचतीचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. अल्पबचत योजनांसोबतच म्युच्युअल फंड आणि विमा कवच घेतल्यास आर्थिक सुरक्षा अधिक बळकट होते, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.