EPFO News: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) गुंतवणुकीच्या पद्धतीत लवकरच मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओच्या डेट इन्स्ट्रुमेंट्समधील गुंतवणूक २० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी कामगार आणि रोजगार मंत्रालय अर्थ मंत्रालयाची परवानगी घेणार आहे. या बदलाचं कारण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील रोख्यांचा कमी परतावा आणि पुरवठा. यामुळे ईपीएफओ अधिक परतावा देणाऱ्या कॉर्पोरेट बाँडमध्ये अधिक गुंतवणूक करू शकेल. मात्र, त्यांच्यासोबत थोडा अधिक धोका आहे.
ईटीच्या रिपोर्टनुसार, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. सीबीटी ही ईपीएफओची निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. ही संस्था ईपीएफओच्या कामकाजावर देखरेख ठेवते. सीबीटीमध्ये नियोक्ता, कर्मचारी आणि सरकारचे प्रतिनिधी असतात. हा बदल लागू झाल्यास ईपीएफओच्या 7 कोटींहून अधिक सदस्यांच्या निवृत्ती बचतीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. कसं ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.
हा निर्णय का महत्त्वाचा?
सार्वजनिक क्षेत्रातील रोख्यांऐवजी कॉर्पोरेट रोख्यांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याचा ईपीएफओचा निर्णय अनेक दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील रोख्यांपेक्षा कॉर्पोरेट रोखे जास्त परतावा देत असल्यानं हा निर्णय घेण्यात येत आहे. मात्र, कॉर्पोरेट रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करताना काही जोखीम असतात, हेही खरं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील रोख्यांपेक्षा कॉर्पोरेट रोखे अधिक जोखमीचे असतात. याचे कारण म्हणजे कॉर्पोरेट रोखे जारी करणाऱ्या कंपन्यांना दिवाळखोरीचा धोका असतो. एखादी कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यास तिच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळू शकत नाहीत.
परंतु, हा धोका कमी केला जाऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट रोख्यांमध्ये गुंतवणूक केल्यास ही जोखीम कमी होते. या निर्णयामुळे गुंतवणुकीच्या पोर्टफोलिओमध्ये नक्कीच वैविध्य येईल.
हा प्रस्ताव कधी मंजूर झाला?
ईटीच्या रिपोर्टनुसार, सीबीटीनं नोव्हेंबर २०२४ च्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. सीबीटीचे अध्यक्ष असलेल्या कामगार मंत्र्यांकडून औपचारिक मंजुरी मिळाल्यानंतर कामगार मंत्रालय या आठवड्यात हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवणार आहेत. सरकारी रोख्यांची उपलब्धता आणि परतावा कमी असल्यानं ईपीएफओच्या पोर्टफोलिओ मॅनेजरना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं सांगण्यात आलंय. सरकारी रोख्यांचा परतावाही स्टेट डेव्हलपमेंट लोनच्या तुलनेत कमी आहे.
कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होईल?
हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कॉर्पोरेट रोखे बाजाराला चालना मिळेल, असं जाणकारांचं मत आहे. मात्र, ईपीएफओ ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांच्या पतपात्रतेवर काळजीपूर्वक आणि सातत्यानं लक्ष ठेवावं लागणार आहे. या बदलामुळे ईपीएफओला चांगला परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, कॉर्पोरेट रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीचा धोकाही असतो. त्यामुळे ईपीएफओला सावधपणे गुंतवणूक करावी लागणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम शेअर बाजारावरही होऊ शकतो.
आता अर्थ मंत्रालय या प्रस्तावाला मंजुरी देते की नाही हे पाहावं लागेल. याला मंजुरी मिळाल्यास ईपीएफओच्या गुंतवणुकीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होईल. या बदलाचा परिणाम ईपीएफओच्या कोट्यवधी सदस्यांच्या भवितव्यावर होणार आहे.