ईपीएफ वेतन मर्यादेत वाढ होणार? केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; ४ महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश

EPF Salary Limit : सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की सध्याची वेतन मर्यादा सध्याच्या आर्थिक परिस्थिती आणि विकसित होत असलेल्या वेतन संरचनांशी सुसंगत नाही.

EPF Salary Limit : देशातील लाखो पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेसाठी असलेल्या १५,००० रुपयांच्या वेतन मर्यादेत वाढ करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि 'ईपीएफओ'ला कडक निर्देश दिले आहेत. पुढील चार महिन्यांत यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून, यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

११ वर्षांपासून नियम 'जैसे थे'
सध्याच्या नियमानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार १५,००० रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्यासाठीच पीएफ कपात अनिवार्य आहे. ही मर्यादा सप्टेंबर २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या ११ वर्षांत महागाई आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ झाली असली, तरी पीएफची ही मर्यादा मात्र बदललेली नाही. परिणामी, १५ हजार रुपयांपेक्षा थोडाही जास्त पगार असलेले अनेक कर्मचारी या सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. न्यायालयाने नमूद केले की, "सध्या अनेक राज्य सरकारांनी जाहीर केलेले किमान वेतन हे ईपीएफओच्या १५,००० रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत ईपीएफओची ही मर्यादा कालबाह्य ठरत आहे." कमी वेतन मर्यादा असल्यामुळे मोठ्या संख्येने कामगार वर्ग या महत्त्वाच्या पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधी योजनेतून बाहेर फेकला जात आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

४ महिन्यांच्या डेडलाईनचा अर्थ काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीमुळे केंद्र सरकारला आता या विषयावर टाळाटाळ करता येणार नाही. ईपीएफओच्या एका समितीने यापूर्वीच ही मर्यादा २१,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. सरकारला आता ही मर्यादा वाढवायची आहे की नाही, आणि वाढवायची असेल तर ती कधीपासून लागू होईल, हे लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावे लागेल.

वाचा - १४०० कोटींची डील अन् ३९ लाख बनावट ग्राहक! तरुणीने जगातील सर्वात मोठ्या बँकेला कसं फसवलं?

कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होईल?
जर वेतन मर्यादा १५,००० वरून वाढवण्यात आली, तर खासगी क्षेत्रातील अशा लाखो कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कापला जाऊ शकेल जे सध्या या कक्षेत नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार थोडा कमी होईल. परंतु, त्यांच्या निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या निधीत आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होईल.