SGB Scheme Government: एकीकडे सोन्याचे भाव गगनाला भिडत आहेत, तर दुसरीकडे बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत लोकांना स्वस्तात सोनं उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केलेली सरकारी योजना बंद पडण्याची शक्यता आहे. आम्ही तुम्हाला सॉवरेन गोल्ड बाँड स्कीम म्हणजेच एसजीबी स्कीमबद्दल सांगत आहोत. त्यासंबंधीचे संकेत खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेत. शनिवारी अर्थसंकल्पानंतर माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना "आम्ही एसजीबी (Sovereign Gold Bond Scheme) बंद करण्याच्या विचारात आहोत," असं त्या म्हणाल्या.
काय म्हणाल्या अर्थमंत्री?
अर्थमंत्रालयाच्या वतीनं अर्थसंकल्पानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सरकार सॉवरेन गोल्ड बाँड योजना बंद करणार आहे का? असा प्रश्न अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना त्यांनी होय, आम्ही एकप्रकारे या मार्गावर आहोत, असं म्हटलं. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या मोदी ३.० च्या पूर्ण अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या, पण एसजीबी योजनेबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही.
काय आहे कारण?
सॉवरेन गोल्ड बाँड स्कीम बंद करण्याच्या सुरू असलेल्या तयारींबाबतच्या वृत्ताला आर्थिक विभागाचे सचिन अजय शेठ यांनीदेखील दुजोरा दिला. "सॉवरेन गोल्ड बाँड स्कीम सरकारसाठी महागडं ठरत आहे. याचमुळे यापुढे ते सुरू न ठेवण्याचा सरकारनं निर्णय घेतलाय. मागील अनुभवांवरून हे सरकारसाठी अधिक खर्चीक ठरताना दिसतंय. त्यामुळे या मार्गावर पुढे न जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असं ते म्हणाले.
काय आहे ही स्कीम?
सॉवरेन गोल्ड बाँड ही स्कीम नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत सरकार लोकांना बाजारापेक्षा कमी किमतीत सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा पर्याय देते. याशिवाय ऑनलाइन शॉपिंगवर प्रति ग्रॅम ५० रुपयांची सूट आहे. तसेच २.५ टक्के निश्चित व्याज दिलं जातं. या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य जास्तीत जास्त ४ किलो सोने खरेदी करू शकतो. सॉवरेन गोल्ड बाँडची मॅच्युरिटी ८ वर्षांत पूर्ण होते.
२०२५ मध्ये जेव्हा सॉवरेन गोल्ड बाँड योजना पहिल्यांदा सुरू करण्यात आली तेव्हा त्याची इश्यू प्राइस २,६८४ रुपये प्रति ग्रॅम निश्चित करण्यात आली होती. त्यावेळी ९९९ शुद्धतेच्या सोन्याच्या इश्यू प्राइसच्या एका आठवड्याच्या सरासरीनुसार इश्यू प्राइस निश्चित करण्यात आली होता. तर त्याची मॅच्युरिटी २०२३ मध्ये पूर्ण झाली होती, ज्याची रिडम्प्शन किंमत ६,१३२ रुपये प्रति ग्रॅम निश्चित करण्यात आली होती. म्हणजेच आठ वर्षांत गुंतवणूकदारांना १२८.५ टक्के नफा झाला.