New Labour Code 2025: देशभरातील कर्मचाऱ्यांसाठी 21 नोव्हेंबर 2025 हा दिवस महत्वाचा आहे. कारण, या दिवशी देशभरात नवीन लेबर कोड लागू झाला आहे. यानुसार, प्रत्येक कंपनीसाठी आता कर्मचाऱ्याच्या पगारातील ‘वेज’, म्हणजे बेसिक सॅलरी, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग अलाउन्स हे एकूण CTC च्या किमान 50% असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आतापर्यंत बेसिक सैलरी कमी आणि भत्ते जास्त होते, त्यांचा पगाररचनेत मोठा फेरबदल होत आहे. विद्यमान CTC बदलता येत नसल्यामुळे कंपन्या पगाराचे घटक बदलण्यावर भर देत आहेत.
नव्या नियमांचा थेट परिणाम काय?
1. टेक-होम सॅलरी कमी होणार
बेसिक सॅलरी वाढल्याने PF, NPS आणि ग्रेच्युटीतील कर्मचारी व कंपनीचे योगदान वाढेल. ही सर्व रक्कम बेसिक सॅलरीवर आधारित असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात घट होणार आहे.
2. कर-बचत (Tax Saving) वाढेल
टॅक्सबाबत हा बदल फायदेशीर ठरू शकतो.
उदाहरणार्थ - 15 लाख CTC: वार्षिक ₹75,871 पर्यंत टॅक्स बचत, पण टेक-होममध्ये ₹4,380 मासिक घट
20 लाख CTC: ₹25,634 टॅक्स बचत, पण टेक-होममध्ये ₹12,134 मासिक घट
25 लाख CTC: ₹40,053 टॅक्स बचत, पण टेक-होममध्ये ₹14,500 मासिक घट
तज्ज्ञांकडून करण्यात आलेल्या विश्लेषणानुसार, करपात्र उत्पन्न कमी झाल्यामुळे जास्त बचत होऊ शकते.
रिटायरमेंट कॉर्पस मजबूत होणार
तज्ज्ञांच्या मते, ज्यांच्या पगारात आतापर्यंत भत्ते व फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स जास्त होते, त्यांच्यावर या बदलाचा सर्वाधिक परिणाम होईल. टेक-होम कमी होईल, पण दीर्घकालीन फंड मजबूत आणि कर-बचतही वाढेल. जास्त बेसिक सॅलरी म्हणजे PF आणि NPS मध्ये अधिक गुंतवणूक, ज्याचा थेट फायदा निवृत्तीनंतर मिळेल.
एनपीएसमध्ये वाढीव टॅक्स सूट
नवीन नियमांनुसार, नियोक्त्याकडून NPS मधील योगदान बेसिकच्या 14% पर्यंत करमुक्त (80CCD(2)) आहे. बेसिक वाढल्यामुळे ही मर्यादाही वाढेल. मात्र, PF + NPS + सुपरएन्युएशन या तिघांवर मिळणारी करमुक्त मर्यादा अजूनही ₹7.5 लाख आहे. ग्रेच्युटीवरची करमुक्त मर्यादाही ₹20 लाख कायम आहे.