Employment Linked Incentive Scheme : रोजगार निर्मिती आणि तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार एक महत्त्वाकांक्षी योजना घेऊन येत आहे! येत्या १ ऑगस्टपासून देशभरात 'रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना' सुरू होणार आहे. या योजनेमुळे पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या तरुणांना सरकारकडून १५,००० रुपये मिळतील. या योजनेचा उद्देश तरुणांना रोजगारासाठी प्रोत्साहित करणे, भविष्यासाठी कुशल कामगार तयार करणे आणि देशातील उत्पादन उद्योगाला चालना देणे हा आहे.
१५,००० रुपये प्रोत्साहन कोणाला मिळणार?
या सरकारी योजनेचा लाभ १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुल २०२७ दरम्यान नोकरीत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल. म्हणजे, या कालावधीत जे तरुण त्यांची पहिली नोकरी सुरू करतील, तेच या योजनेसाठी पात्र असतील. सरकारने या योजनेसाठी ९९,४४६ कोटी रुपयांचे मोठे बजेट ठेवले आहे.
कर्मचारी आणि कंपन्या दोघांनाही फायदा
या योजनेचा फायदा केवळ कर्मचाऱ्यांनाच होणार नाही, तर कंपन्यांनाही तो मिळेल. कंपन्यांना प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्यामागे दरमहा ३,००० रुपये सरकारकडून दिले जातील. या योजनेमुळे अधिकाधिक लोकांना नोकऱ्या मिळाव्यात आणि रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक अधिक प्रभावी चौकट तयार व्हावी, असे सरकारचे ध्येय आहे.
'पहिली नोकरी' म्हणजे काय?
या योजनेनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे दरमहा उत्पन्न १ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना एका महिन्याच्या ईपीएफ (EPF) पगाराएवढे प्रोत्साहन दिले जाईल. याची कमाल मर्यादा १५,००० रुपये आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदाच पीएफ खाते उघडाल, तेव्हाच तुमची 'पहिली नोकरी' विचारात घेतली जाईल. समजा, तुम्ही सध्या कुठे काम करत असाल, पण तुमचा पीएफ कापला जात नसेल आणि १ ऑगस्टनंतर तुम्ही पीएफच्या कक्षेत आलात, तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र ठराल.
हे पैसे कर्मचाऱ्याला दोन हप्त्यांमध्ये मिळतील
पहिला हप्ता: नोकरी सुरू केल्यानंतर सहा महिन्यांनी तर दुसरा हप्ता आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर १२ महिन्यांनी मिळणार आहे.
कंपन्यांसाठी अटी काय आहेत?
सरकार प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्यासाठी (१ लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या) कंपनीला दरमहा ३,००० रुपये देईल. जर कर्मचाऱ्याचा पगार १०,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर त्या प्रमाणात पैसे दिले जातील.
- यासाठी कंपन्यांनी ईपीएफओ (EPFO) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
- जर कंपनीत ५० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील, तर त्यांना या योजनेअंतर्गत दोन नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल.
- जर ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील, तर पाच नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल.
- नियुक्त केलेल्या या नवीन कर्मचाऱ्यांनी किमान सहा महिने संस्थेसोबत काम करणे बंधनकारक आहे.
अर्ज करण्याची गरज नाही!
या योजनेची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे, यासाठी तुम्हाला कुठेही अर्ज करण्याची गरज नाही! तुम्ही तुमचे पीएफ खाते उघडताच, तुमचा डेटा सरकारकडे आपोआप जाईल. सलग सहा महिने तुमचा पीएफ कापल्यानंतर, प्रोत्साहनाची रक्कम आपोआप तुमच्या खात्यात जमा होईल.