India-EU Trade Deal: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील बहुप्रतिक्षित फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट (FTA) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. २७ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या भारत-EU शिखर परिषदेत या कराराची औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो.
अमेरिकेकडील निर्यात युरोपकडे वळण्याची शक्यता
रुबिक्स डेटा सायन्सेसच्या अहवालानुसार, अमेरिकन बाजारात जाणाऱ्या काही भारतीय वस्तू युरोपियन युनियनकडे वळवल्या गेल्या, तर भारताला १० ते ११ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स अतिरिक्त निर्यातीची संधी मिळू शकते. FTA लागू झाल्यानंतर टॅरिफमध्ये कपात होईल, मार्केट अॅक्सेस सुलभ होईल आणि भारत-EU व्यापाराला नवी दिशा मिळेल.
कोणत्या क्षेत्रांना होणार सर्वाधिक फायदा?
बिझनेस टुडेच्या अहवालानुसार, भारत अमेरिकन बाजारात ज्या टॉप १५ कॅटेगरीतील वस्तू निर्यात करतो, त्यांची एकूण किंमत सुमारे ४५ अब्ज डॉलर्स आहे. यामध्ये दागिने व मौल्यवान रत्ने, औषधनिर्मिती (फार्मास्युटिकल्स) आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश आहे. यापैकी 12 कॅटेगरीतील वस्तू सध्या मर्यादित प्रमाणात EU मध्ये निर्यात केल्या जातात, ज्याची एकूण किंमत सुमारे २१ अब्ज डॉलर्स आहे. मात्र, यापैकी किमान 50% निर्यात हळूहळू EU कडे वळली, तर द्विपक्षीय व्यापारात मोठी वाढ होऊ शकते.
FTA का ठरतोय महत्त्वाचा?
FY२०२३ ते FY२०२५ दरम्यान भारत-EU वार्षिक व्यापार १३६ अब्ज डॉलर्सवर स्थिर राहिला आहे. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये EU ने अमेरिकेला मागे टाकत भारताचा सर्वात मोठा व्यापारिक भागीदार बनण्याचा मान मिळवला आहे. यापूर्वी EU ने Generalised System of Preferences (GSP) अंतर्गत काही भारतीय उत्पादनांना टॅरिफ सवलत दिली होती. मात्र, १ जानेवारीपासून ८७% भारतीय वस्तूंवरील GSP सवलती रद्द करण्यात आल्याने, नव्या FTA ची गरज अधिक ठळक झाली आहे.
EU अर्थव्यवस्था आणि भारताची मर्यादित हिस्सेदारी
EU ची एकूण अर्थव्यवस्था सुमारे २१ ट्रिलियन डॉलर्सची असून, जागतिक व्यापार सुमारे ५.४ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. तरीही, EU च्या एकूण आयातीत भारताचा वाटा केवळ २.९% आणि EU च्या निर्यातीत भारताचा वाटा फक्त १.९% आहे.याशिवाय, भारताचा EU कडे होणारा ७०% पेक्षा अधिक निर्यात व्यापार फक्त पाच सदस्य देशांपुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे या देशांपैकी कुठेही आर्थिक मंदी आली, तर त्याचा थेट फटका भारताला बसू शकतो.
गुंतवणुकीलाही चालना मिळणार
EU हा भारतातील एक मोठा गुंतवणूकदार आहे. २००० ते २०२४ दरम्यान EU कडून भारतात सुमारे ११९ अब्ज डॉलर्सची थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) आली आहे. जर FTA अंतर्गत सेवा क्षेत्र, गुंतवणूक संरक्षण आणि रेग्युलेटरी अलाइनमेंट यावर सहमती झाली, तर भारत–EU संबंध अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. भारत-EU फ्री ट्रेड करार हा केवळ व्यापारापुरता मर्यादित न राहता, निर्यात, गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन आर्थिक भागीदारीसाठी गेमचेंजर ठरू शकतो. त्यामुळेच २७ जानेवारीकडे आता संपूर्ण व्यापारविश्वाचे लक्ष लागले आहे.