जीएसटी सुधारणा २०२५ अंतर्गत दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील कर दरात लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. साबण, टूथपेस्ट, अन्न प्रक्रिया उत्पादने, शिक्षण साहित्य, आरोग्य विमा, आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील जीएसटी दर १२ टक्के किंवा १८ टक्क्यांवरून थेट ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहेत. या दर कपातीमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मासिक खर्चात प्रत्यक्ष बचत होणारे. फायनान्स रिसर्चच्या विश्लेषणानुसार, या सुधारणांमुळे घरगुती उत्पन्नात वाढ होईल आणि ग्राहकांकडे अधिक खर्च करण्याजोगी रक्कम उपलब्ध होईल. या अतिरिक्त रकमेचा वापर केवळ उपभोगासाठी न करता दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी करणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. याच अनुषंगाने एसआयपी आणि एसडब्ल्यूपी यांसारख्या गुंतवणूक पर्यायांचा विचार करता येतो.
एकूणच, जीएसटी सुधारणा केवळ वस्तू स्वस्त करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती आर्थिक शहाणपण आणि गुंतवणुकीच्या सवयी निर्माण करण्यासाठी एक संधी ठरते. मध्यमवर्गीयांनी या बचतीचा वापर दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेसाठी करावा, हेच या सुधारणांचे खरं फलित ठरेल.
२१ वर्ष जुनी कंपनी IPO आणण्याच्या तयारीत, ८०० कोटी रुपये उभे करण्याची योजना
- गुंतवणूक कालावधी : १० वर्षे
- मासिक गुंतवणूक : १००० रु.
- एकूण गुंतवणूक : १,२०,००० रु.
- सरासरी वार्षिक परतावा : १२%
- १० वर्षांनंतर मिळतील : २,३२,००० रु.
कोणता पर्याय चांगला?
एसआयपीद्वारे दर महिन्याला निश्चित रक्कम म्युच्युअल फंडात गुंतवता येते. ज्यामुळे दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण होते. जीएसटीमुळे वाचलेली रक्कम उदाहरणार्थ ५०० ते १५०० रुपये दरमहा ही एसआयपीसाठी सुरुवातीस पुरेशी ठरू शकते. यामुळे आर्थिक शिस्त निर्माण होते आणि बाजारातील चढ-उतारांवर आधारित सरासरी परतावा मिळतो.
एसडब्ल्यूपीद्वारे निवृत्त व्यक्ती किंवा नियमित उत्पन्न हवे असणारे गुंतवणूकदार दर महिन्याला निधी काढू शकतात. जीएसटीमुळे खर्च कमी झाल्यामुळे, पूर्वी जेवढी रक्कम मासिक खर्चासाठी लागायची ती आता कमी लागते आणि उरलेली रक्कम एसडब्ल्यूपीसाठी वापरता येते.
(टीप - यामध्ये सामान्य माहिती देण्यात आलेली आहे. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)