Sovereign Gold Bond : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सरकार सोन्याशी संबंधित गुंतवणुकीची योजना बंद होण्याची शक्यता आहे. खरं तर सरकार सॉवरेन गोल्ड बाँड स्कीम बंद करू शकते. सॉवरेन गोल्ड बाँड योजनेवर सरकार दरवर्षी २.५ टक्के व्याज देते. या व्याजातून सरकारचं मोठे नुकसान होत असल्यानं सर्वसाधारण अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये या योजनेसाठी नव्याने तरतूद होण्याची शक्यता कमी असल्याचं म्हटलं जातंय.
लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
योजना बंद करण्याचे कारण
गेल्या तीन-चार वर्षांत सोन्याच्या झपाट्यानं झालेल्या वाढीमुळे सॉव्हरेन गोल्ड बाँड स्कीम दुपटीहून अधिक परतावा देत असल्याचं दिसून आलं आहे. याचा फायदा गुंतवणूकदारांना होत असला तरी सरकारसाठी हा तोट्याचा सौदा ठरत आहे.
कशी सुरू झाली ही चर्चा
सीएनबीसी आवाजनं दिलेल्या वृत्तानुसार, सोन्यातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशानं सॉवरेन गोल्ड बाँड जारी करण्यात आल्याचं सरकारचं मत आहे. पण सोन्याच्या वाढत्या किमती आणि या योजनेवर दिलेल्या व्याजाचा खर्च यामुळे सरकार ही योजना बंद करू शकते. चालू वर्षात १८,५०० कोटी रुपयांचे एसजीबी जारी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सॉवरेन गोल्ड बाँडवरील २.५ टक्के व्याज सरकारला गमवावं लागत आहे. अशा परिस्थितीत सॉव्हरेन गोल्ड बाँड योजना पुढे सुरू राहण्याची शक्यता नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.
८ वर्षात सुमारे १७०% परतावा
गोल्ड बाँड योजनेत ८ वर्षात १००% पेक्षा जास्त परतावा मिळाला आहे. २०१५ ते ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत सोन्याच्या सरासरी किंमतीत १७१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
योजना कधी सुरू झाली?
सॉवरेन गोल्ड बाँड स्कीम २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बॅंकेकडून सॉवरेन गोल्ड जारी केलं जातं, त्यामुळे त्याची हमी सरकारकडून दिली जाते.