EPFO Pension : खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षेची नेहमी चिंता असते. पण, जर तुमचे भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान जात असेल, तर तुम्हाला निराश होण्याची गरज नाही. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची ईपीएस ही योजना खासगी नोकरदारांसाठी एक 'वरदान' ठरत आहे. जर तुम्ही येत्या काही वर्षांत, म्हणजे २०३० मध्ये निवृत्त होण्याची योजना आखत असाल, तर निवृत्तीनंतर तुमच्या हातात दरमहा नेमकी किती पेन्शन येईल, याचे सोपे गणित आज आपण समजून घेऊया.
पेन्शनचा पैसा येतो कुठून?
- तुमच्या मासिक पगारातून पीएफसाठी कपात होणारा पैसा दोन भागांमध्ये विभागला जातो.
- त्यातील एक भाग तुमच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा होतो.
- तर दुसरा भाग कंपनीच्या योगदानातून 'कर्मचारी पेन्शन योजने'मध्ये जमा केला जातो.
हीच जमा झालेली रक्कम नंतर तुम्हाला पेन्शनच्या स्वरूपात मिळते. मात्र, यासाठी कमीतकमी १० वर्षांची नोकरी (पेन्शनसाठी पात्र सेवा) पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. सामान्यतः, ५८ वर्षांच्या वयात पूर्ण पेन्शन मिळते, पण ५० वर्षांपासूनही कमी पेन्शन घेण्यास सुरुवात करता येते.
पेन्शन काढण्याचे सोपे सूत्र
तुम्हाला मिळणारी मासिक पेन्शन = (पेन्शनसाठी गणला जाणारा पगार) गुणिले (नोकरीची एकूण वर्षे)
या सूत्रासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी
पेन्शनच्या गणनेसाठी कमाल पगार मर्यादा (Basic Salary + DA) सध्या १५,००० रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आली आहे. तुमचा मूळ पगार यापेक्षा जास्त असला तरी, गणना फक्त १५,००० रुपयांवरच होईल.
तुम्ही ईपीएसमध्ये किती वर्षे योगदान दिले आहे, हा काळ विचारात घेतला जातो.
२०३० मध्ये निवृत्ती झाल्यास किती पेन्शन?
- समजा, 'समीर' नावाचा एक कर्मचारी २०३० मध्ये निवृत्त होणार आहे. तोपर्यंत त्यांच्या नोकरीची एकूण वर्षे २५ होतील.
- पेन्शन गणनेसाठी कमाल पगार १५,००० रुपये निश्चित असल्याने, कन्हैया यांची मासिक पेन्शन खालीलप्रमाणे असेलय
- समीरची मासिक पेन्शन = १५,००० रुपये*२५ वर्षे/७०
- उत्तर : सुमारे ५,३५७ रुपये (दरमहा)
- या हिशोबाने, समीर यांना निवृत्तीनंतर दरमहा सुमारे ५,३५७ रुपये पेन्शन मिळेल.
'जास्त पेन्शन'वर सरकारची मोठी अपडेट
पेन्शनच्या मुद्द्यावर सरकारही सक्रिय आहे. कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी नुकतेच संसदेत सांगितले की, ईपीएफओने 'जास्त पेन्शन'साठी आलेल्या सुमारे ९९ टक्के अर्जांवर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार विभाग वेगाने काम करत आहे.
वाचा - महिलांसाठी LIC ची 'सुपरहिट' योजना! फक्त ट्रेनिंग घ्या आणि दरमहा ७,००० रुपये मिळवा; घरबसल्या आहे काम
नवीन सोशल सिक्युरिटी कोड लागू झाल्यानंतर, १५,००० रुपयांच्या वेतन मर्यादेवरील पीएफ योगदान ऐच्छिक असेल, म्हणजेच ते कर्मचारी आणि कंपनीच्या इच्छेवर अवलंबून असेल.
