EPFO Rules Change : तुम्ही जर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे सदस्य असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय न्यासी मंडळाची १३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत ७ कोटींहून अधिक सदस्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये काही नियमांत मोठी सूट देण्यात आली आहे, तर पूर्ण पैसे काढण्यासाठी आणि पेन्शनसाठी असलेले नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
आंशिक पैसे काढण्याच्या नियमांत मोठी सूट
ईपीएफओ सदस्यांना 'आंशिक पैसे काढणे' यासंबंधीच्या नियमांमध्ये मोठी शिथिलता देण्यात आली आहे.
- १००% काढण्यास मंजुरी : पात्र सदस्यांना आता त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्या योगदानाच्या १०० टक्क्यांपर्यंत रक्कम आंशिक स्वरूपात काढता येईल.
- सेवा कालावधी कमी : आंशिक पैसे काढण्यासाठी आवश्यक असलेला किमान सेवा कालावधी १२ महिने करण्यात आला आहे.
- पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवली : शिक्षण खर्चासाठी आता सदस्य १० वेळा आणि लग्नाच्या खर्चासाठी ५ वेळा EPF मधून पैसे काढू शकतील. पूर्वी ही मर्यादा फक्त ३ वेळा होती.
- कारणांची गुंतागुंत संपली: नैसर्गिक आपत्ती किंवा महामारीसारख्या विशेष परिस्थितीत पैसे काढण्यासाठी आता क्लिष्ट कारणे स्पष्ट करण्याची गरज नसेल, ज्यामुळे दावे फेटाळले जाण्याची शक्यता कमी होईल.
रिटायरमेंट फंडची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ईपीएफओने दोन मोठे नियम कडक केले आहेत.
बेरोजगारांना जास्त प्रतीक्षा: जर नोकरी गमावल्यानंतर किंवा बेरोजगारीच्या स्थितीत सदस्य मॅच्युरिटीपूर्वी EPF चे पूर्ण पैसे काढू इच्छित असेल, तर त्याला आता १२ महिने (पूर्वी फक्त २ महिने) प्रतीक्षा करावी लागेल.
पेन्शनसाठी मुदत वाढली: पूर्ण पेन्शन काढायची असल्यास, सदस्याला आता ३६ महिने (पूर्वी २ महिने) प्रतीक्षा करावी लागेल.
खात्यात किमान शिल्लक अनिवार्य
ईपीएफओने हा देखील निर्णय घेतला आहे की, सदस्यांना त्यांच्या योगदानाच्या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम नेहमी त्यांच्या EPF खात्यात किमान शिल्लक म्हणून ठेवावी लागेल. यामुळे त्यांचा रिटायरमेंट फंड जमा होत राहील आणि त्यावर व्याज मिळणे सुरू राहील.
वाचा - १ नोव्हेंबरपासून करू शकणार २३९० रुपयांत हवाई प्रवास, या दिग्गज कंपनीनं केली मोठी घोषणा
इतर महत्त्वाचे निर्णय
- 'विश्वास योजना': EPF योगदानास उशीर झाल्यास लागणारी पेनल्टी कमी करण्यासाठी आणि प्रलंबित खटले मिटवण्यासाठी 'विश्वास योजना' लागू करण्यात येणार आहे. यामध्ये पेनल्टीचा दर १% प्रति महिना इतका मर्यादित ठेवला आहे.
- घरीच 'डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट': इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकसोबत झालेल्या करारामुळे आता EPS-९५ पेन्शनधारकांना घरी बसूनच डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करता येईल. याचे शुल्क ₹५० असेल, जे ईपीएफओ भरणार आहे.