कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) सात कोटींहून अधिक सदस्यांना आता एकाच पोर्टलवर एकाच लॉगइनद्वारे सर्व प्रमुख सेवा व खात्याची माहिती मिळणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांनी गुरुवारी दिली. आतापर्यंत पासबुक पोर्टलवर स्वतंत्र लॉगइन करून योगदान व पैसे काढण्याचा तपशील पाहावा लागत होता. परंतु, नवीन 'पासबुक लाइट' फीचरमुळे योगदान, शिल्लक आणि पैसे काढण्याचे संक्षिप्त तपशील एकाच पोर्टलवर पाहता येतील, असे मांडविया म्हणाले.
फायदा काय होईल ?
एकाच लॉगइनमुळे वापरकर्ता अनुभव सुधारेल, तांत्रिक संरचना सुलभ होईल आणि पासबुक पोर्टलवरील ताणही कमी होईल. पीएफ हस्तांतरणासाठी 'अॅनेक्स्चर-के' प्रमाणपत्र ऑनलाइन पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करता येईल.
क्लेमही लवकर मिळणार
ईपीएफओने मंजुरी प्रक्रिया देखील सोपी केली आहे. पूर्वी, अॅडव्हान्स, रिफंड, ट्रान्सफर किंवा व्याज समायोजन यासारख्या सेवांसाठी उच्च अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक होती, ज्यामध्ये अधिक वेळ जात होता. आता, हे अधिकार कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना देखील देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ असा की दावा आणि ट्रान्सफर अर्जांवर अधिक जलद प्रक्रिया केली जाईल. यामुळे केवळ प्रक्रिया वेगवान होणार नाही तर जबाबदारी देखील वाढेल.
३० सप्टेंबरच्या मुदतीपूर्वीच निवडा 'यूपीएस'चा पर्याय
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी ३० सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वीच 'एकीकृत पेन्शन योजने'च्या (यूपीएस) पर्यायाची निवड करावी, जेणेकरून त्यांच्या विनंतीचा वेळेवर निपटारा करता येईल, असे आवाहन वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी केले.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत यूपीएस हा पर्याय १ एप्रिल २०२५ पासून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यूपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शनची सुविधा मिळेल. पात्र कर्मचारी व निवृत्त कर्मचारी यांना यूपीएस निवडण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर २०२५ आहे.