8th Pay Commission: देशभराातील कोट्यवधी सरकारीकर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. द इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ३० ते ३४ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ब्रोकरेज फर्म अँबिट कॅपिटलच्या अहवालानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये ३०-३४% वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे सुमारे १.१ कोटी लोकांना याचा फायदा होईल. नवीन वेतनश्रेणी जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु यासाठी वेतन आयोगाचा अहवाल प्रथम तयार करावा लागेल, नंतर सरकारला पाठवून, तो मंजूर करावा लागेल. आतापर्यंत फक्त आयोगाची घोषणा झाली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष कोण असतील आणि त्यांचा कार्यकाळ किती असेल? हा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
कोणाला मिळणार लाभ ?
सुमारे १.१ कोटी लोकांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ घेता येईल, ज्यामध्ये सुमारे ४४ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे ६८ लाख पेन्शनधारकांचा समावेश आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती लाभांमध्ये वाढ होईल.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
नवीन पगार ठरवण्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. हा तो आकडा आहे, जो नवीन पगार ठरवण्यासाठी विद्यमान मूळ पगाराचा गुणाकार करण्यासाठी वापरला जातो. उदाहरण - सातव्या वेतन आयोगाने २.५७ चा फॅक्टर वापरला. त्यावेळी त्यांनी किमान मूळ पगार ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये प्रति महिना वाढवला होता. अहवालात म्हटले आहे की यावेळी फिटमेंट फॅक्टर १.८३ ते २.४६ दरम्यान असू शकतो. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना किती वाढ मिळेल, यामध्ये अचूक आकडा महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
पगारवाढीचा इतिहास काय सांगतो?
मागील वेतन आयोगांनी अनेक पातळ्यांवर पगार वाढ दर्शविली आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने (२००६) एकूण पगार आणि भत्त्यांमध्ये सुमारे ५४% वाढ दर्शविली. यानंतर, २०१६ मध्ये ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला, त्यात मूळ पगार आणि इतर भत्त्यांमध्ये १४.३% वाढ केल्यानंतर, पहिल्या वर्षी सुमारे २३ टक्के वाढ दिसून आली.
पगार कसा मोजला जातो?
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात मूळ पगार, महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए), वाहतूक भत्ता (टीए) आणि इतर किरकोळ फायदे समाविष्ट आहेत. कालांतराने, मूळ पगाराचा वाटा एकूण पॅकेजच्या ६५% वरून सुमारे ५०% पर्यंत कमी झाला, तर इतर भत्त्यांचा वाटा वाढला. हे सर्व जोडून मासिक पगार दिला जातो. पेन्शनधारकांसाठीही असेच बदल दिसून येतील.