Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत सत्ता हाती घेतल्यापासून विविध देशांवर कर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी भारतावरही २५ टक्के टॅरिफ जाहीर केला आहे. दरम्यान, तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की हा टॅरिफ कसा लावला जातो? ट्रम्प मनमानीपणे टॅरिफ जाहीर करतात का की त्यासाठी काही फॉर्म्युला आहे?
काही काळापूर्वी व्हाईट हाऊसने एक अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये देशांवर टॅरिफ कसे ठरवले जातात, हे सांगितले होते. हे मनमानी टॅरिफ नाही, तर टॅरिफ गणनेमागे एक साधे गणित आहे. अमेरिका एका सूत्राने इतर देशांवर टॅरिफ ठरवते. भारत-चीन व्यतिरिक्त, अमेरिकेने इतर देशांवर देखील या सूत्रानुसार टॅरिफ लादले आहेत.
टॅरिफ कसे ठरवले जात आहे?
२ एप्रिल २०२५ रोजी डोनाल्ड ट्रम्पने विविध देशांवर पहिल्यांदा टॅरिफ जाहीर केला होता. त्यावेळी एक चार्ट जारी करण्यात आला होता, ज्यामध्ये कोणत्या देशावर किती टॅरिफ लावला गेला, याची माहिती होती. अमेरिकेने या टॅरिफसाठी एक फॉर्म्युला शेअर केला, जे एक गुंतागुंतीचे गणित वाटते.
अमेरिकेची एखाद्या विशिष्ट देशासोबतची व्यापार तूट, ती त्या देशातून होणाऱ्या एकूण वस्तू आयातीने भागा आणि नंतर ती संख्या दोनने भागा. जर आपण हे चीन आणि अमेरिकेच्या उदाहरणाने समजून घेतले, तर अमेरिकेची व्यापार तूट २९५ अब्ज डॉलर्स आहे. तर ते चीनकडून एकूण ४४० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू खरेदी करतात. अशा परिस्थितीत, २९५ ला ४४० ने भागले तर ६७% मिळते. आता जर आपण ते २ ने भागले तर चीनवर लादलेला कर ३४ टक्के होईल. त्याचप्रमाणे, गणना केल्यानंतर, भारतावरही २५ टक्के कर जाहीर करण्यात आला आहे.
व्यापार तूट म्हणजे काय?
जेव्हा एखादा देश इतर देशांकडून विक्री (निर्यात) करण्यापेक्षा जास्त उत्पादने खरेदी करतो (आयात), तेव्हा व्यापार तूट उद्भवते. म्हणजेच, जेव्हा आयात जास्त असते आणि निर्यात कमी असते, तेव्हा त्यांच्यातील फरकाला आर्थिक तूट म्हणता येईल.
भारतावर २५ टक्के कर
ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के कर जाहीर केला आहे. यासोबतच, रशियाकडून तेल आणि संरक्षण उत्पादने खरेदी करण्यासाठी दंडही जाहीर केला आहे. हा १ ऑगस्टपासून लागू करण्याचे सांगण्यात आले होते, परंतु आता तो एका आठवड्यासाठी स्थगित करण्यात आला आहे. आता शुल्क आकारणीची अंतिम मुदत ७ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.