petrol and diesel price: देशात पेट्रोलच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. पेट्रोलच्या दरानं शंभरी गाठलीय. पेट्रोल-डिझेलच्या बदलत्या दराचा सामान्य माणसाच्या जीवनावर मोठा परिणाम होत असतो. पण मूळात पेट्रोलचे महागडे दर खरंच वास्तव आहे का? (petrol real price) हे आपण जाणून घेऊयात. शंभरी गाठलेल्या पेट्रोलचा मूळ दर फक्त २८.५० रुपये इतका आहे. तर डिझेलचा मूळ दर २९.५२ रुपये इतका आहे. मग आपल्याला १ लीटर पेट्रोलसाठी शंभर रुपये का मोजावे लागतायत? तर याचं कारण आहे पेट्रोलच्या मूळ किमतीवर आकारले जाणारे विविध कर. (petrol and diesel price bifurcation latest update)
दररोज सकाळी सहा वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे सुधारीत दर जाहीर केले जातात. सकाळी सहा वाजल्यापासून ते मध्यरात्रीपर्यंत संबंधित शहरात नमूद केलेल्या दराप्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री होते. पेट्रोलच्या मूळ दरामध्ये अबकारी कर, डिलर्स कमिशन आणि इतर गोष्टींचा समावेश झाल्यानंतर ही किंमत जवळपास दुप्पट होते.
पेट्रोल-डिझेल आपल्यापर्यंत नेमकं कसं पोहोचतं?
पेट्रोलियम पदार्थांमध्ये पेट्रोलच्या गरजेच्या ८५ टक्क्यांहून अधिक पेट्रोल भारत आयात करतो. परदेशातून येणारं कच्चं तेल रिफायनरीमध्ये जातं. जिथून पेट्रोल, डिझेल आणि इतर उत्पादनं काढली जातात. त्यानंतर पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनं तेल कंपन्यांमध्ये जातात. उदा. इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि इतर कंपन्या. पेट्रोल पंपाचा मालक पेट्रोल पंपावर आलं की त्यावर आपलं कमिशन जोडतो. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारचा कर आधीच जोडलेला असतो.
सरकार किती कर आकारतं?
सरकार परदेशातून तेल आयात करतं. कच्चं तेल बॅरलच्या प्रमाणात विकत घेतलं जातं. एका बॅरलमध्ये सुमारे १५९ लीटर तेल असतं. पेट्रोल आणि डिझेलची आधारभूत किंमत ही २५ ते २७ रुपयांच्या जवळपास असते. पण त्यावर तब्बल ६९ टक्के कर आकारणी होते. विशेष म्हणजे, संपूर्ण जगात पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक कर लादणाऱ्या देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे.
इंडियन ऑइलच्या माहितीनुसार दिल्लीत पेट्रोलची आधारभूत किंमत प्रतिलीटर २९.८१ रुपये इतकी आहे. त्याचे ०.३७ पैसे भाडे आहे. त्यानंतर उत्पादन शुल्क (excise duty) ३२.९८ रुपये, डिलर कमिशन सरासरी ३.६७ रुपये, व्हॅट आणि राज्याचे इतर कर २६.२६ रुपये आकारण्यात आला. या सर्वांची बेरीज झाल्यानंतर पेट्रोलचा दर ९२.५० रुपये इतका होतो.
पेट्रोल-डिझेलवरील कराची आकारणी पाहून आपल्याला एक लक्षात आलंच असेल की सरकारला पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कातून बक्कळ उत्पन्न मिळते. भारत सरकारनं यंदा पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातून १.४ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
सरकार महसुलाचा त्याग करु शकतं का?
पेट्रोल-डिझेलवर सरकारकडून इतका जास्त कर आकारला जातो. मग सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार कर कमी करू शकत नाही का? असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. पण तसं करण्यासाठी सरकारला मिळकतीवर पाणी सोडावं लागेल. याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल आणि पर्यायानं निधी अभावी विकास कामं देखील रखडतील.
दरम्यान, २०१२ साली गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी पेट्रोलचे दर तब्बल ११ रुपयांनी कमी केले होते. पेट्रोलवरील व्हॅटमधून मिळणाऱ्या मिळकतीवर पाणी सोडण्याचा निर्णय पर्रिकर यांनी घेऊन जनतेला दिलासा होता. पर्रिकरांच्या या निर्णयाची संपूर्ण देशभर चर्चा झाली होती.