NPS Pension Rule : केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीची बचत अधिक सोयीस्कर आणि लवचिक बनवण्यासाठी नॅशनल पेन्शन सिस्टिममध्ये मोठा बदल केला आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने जाहीर केलेल्या या नव्या नियमानुसार, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून गैर-सरकारी एनपीएस सबस्क्रायबर्सना आपली पूर्ण १००% पेन्शन रक्कम इक्विटीमध्ये (शेअर बाजार-संबंधित योजनांमध्ये) गुंतवण्याची परवानगी दिली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा फक्त ७५% होती.
हा बदल खासकरून तरुण गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरेल, ज्यांना अधिक जोखीम घेऊन चांगला परतावा मिळवायचा आहे. या नव्या नियमामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गरजेनुसार आणि जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार गुंतवणुकीचे नियोजन करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
आता एकापेक्षा जास्त योजनांमध्ये करता येणार गुंतवणूक
या नव्या बदलामुळे, 'मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क' नावाचा नवीन पर्याय उपलब्ध होणार आहे. याचा अर्थ, आतापर्यंत एकाच प्रकारच्या योजनेत (टियर १ किंवा टियर २) गुंतवणूक करण्याऐवजी, गुंतवणूकदार आपली रक्कम वेगवेगळ्या योजनांमध्ये विभागू शकतील. उदा. एखादा तरुण गुंतवणूकदार जास्त परताव्यासाठी आपली बहुतांश रक्कम इक्विटीमध्ये गुंतवू शकतो, तर कमी जोखीम घेऊ इच्छिणारी व्यक्ती डेब्ट फंड किंवा बॅलन्स्ड फंडमध्ये मोठी गुंतवणूक करू शकते.
निवृत्तीच्या वयातही अधिक लवचिकता
नवीन नियमानुसार, एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करण्याचे वय आता अधिक लवचिक झाले आहे. आतापर्यंत ६० वर्षांपर्यंतच पैसे जमा करण्याची मर्यादा होती, पण आता ती वाढवून ७५ वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदार ५० किंवा ५५ व्या वर्षीच पैसे काढू शकतील. या बदलाचा फायदा खासगी क्षेत्रात काम करणारे व्यावसायिक, स्वयं-रोजगार करणारे आणि कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आहे.
एचडीएफसी पेन्शन फंडचे एमडी आणि सीईओ श्रीराम अय्यर यांच्या मते, या नव्या नियमांमुळे एनपीएस निवृत्ती नियोजनासाठी अधिक आकर्षक आणि फायदेशीर बनेल.
सुरक्षा आणि नियमांमध्ये कोणताही बदल नाही
एनपीएसमधील गुंतवणुकीचे नियम बदलले असले, तरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आधीचे नियम कायम राहणार आहेत. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या जोखीम आणि परताव्याची संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे दिली जाईल. तसेच, पेन्शन खाते पोर्टेबल असल्याने तुम्ही कोणत्याही पेन्शन फंड मॅनेजरकडे ते हस्तांतरित करू शकता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निवृत्तीच्या वेळी काढल्या जाणाऱ्या एकूण रकमेपैकी किमान ४०% रक्कम 'अॅन्युइटी'मध्ये गुंतवणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून निवृत्तीनंतर नियमित मासिक उत्पन्न मिळत राहील.