नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंगसंदर्भात संसदेत मांडलेल्या विधेयकातील काही तरतुदींमुळे संपूर्ण उद्योग जगतात मोठी खळबळ उडाली आहे. हे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात मंजूर झाले, तर ही या उद्योग क्षेत्रासाठी 'धोक्याची घंटा' ठरेल.
उद्योगजगताकडून 'डेथ नेल'चा इशारा?
उद्योगजगतातील तज्ज्ञांच्या मते, या विधेयकामुळे देशातील जवळपास ४ लाख कंपन्या, २ लाख नोकऱ्या, २५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सरकारला मिळणारा २०,००० कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल धोक्यात येऊ शकतो. सरकारने पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी, नियमन आणि २ नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. या उद्योगाला योग्य नियमांच्या चौकटीत आणले नाही, तर लाखो खेळाडू बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित प्लॅटफॉर्मकडे वळतील, असे उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
अवैध अँप्स; करबुडवेगिरीचा धोका
उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांनी इशारा दिला की, कायदा खूप कठोर झाला, तर अनेक कंपन्या त्यांचे कामकाज परदेशात हलवू शकतात. याचा फायदा केवायसी आणि पैशांच्या गैरव्यवहारावर नियंत्रण नसणाऱ्या बेकायदेशीर अँप्सना होईल. यामुळे, वापरकर्त्यासाठी मोठा धोका निर्माण होईल आणि सरकारचा कर महसूलही मोठ्या प्रमाणात बुडेल.
कशावर होणार विधेयकाचा परिणाम?
४ लाख कंपन्या
२ लाख नोकऱ्या
२५,००० कोटी रुपयाची गुंतवणूक
२०,००० कोटी रु वार्षिक जीएसटी महसूल
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन आणि इतर संस्थांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र
देशांतर्गत खेळांवरही परिणाम, सरकारला काय हवे?
फँटसी गेमिंग कंपन्या देशांतर्गत खेळांना, विशेषतः राज्य आणि शहर पातळीवरील 'टी-२०' लीग्सना स्पॉन्सरशिप देऊन मोठे पाठबळ देतात. जर या क्षेत्रावर संकट आले, तर देशातील क्रिकेटसह इतर खेळामधील प्रतिभावंतांची 'टॅलेंट पाइपलाइन' कमकुवत होऊ शकते. उद्योग जगतातील तज्ज्ञांनी म्हटले की, ब्रिटन, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारखे देश बंदी घालण्याऐवजी कठोर नियमांद्वारे या उद्योगाचे नियमन करतात. सरकारनेही याच धर्तीवर ठोस नियमावली तयार करावी आणि अचानक उद्योगाला बंद करण्याऐवजी योग्य परिवर्तन योजना आखावी.